Ration card big update देशभरातील गरजू नागरिकांना शासनाकडून मोफत अन्नधान्य पुरवण्यात येत आहे. कोरोना काळापासून गरजू लोकांना मोफत राशन वाटप केले जात आहे. परंतु, काही लोक या योजनेचा अनधिकृतपणे लाभ घेत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
याबाबत शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जे लोक राशन कार्डसाठी अपात्र असताना देखील या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्यावर आता कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांची राशन कार्डे कायमस्वरूपी बंद होणार आहेत.
शासनाच्या नियमानुसार, ज्यांच्याकडे 100 चौरस मीटरचा प्लॉट/फ्लॅट/दुकान, चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर आहे, तसेच ज्यांच्याकडे शस्त्र परवाना आहे अशा लोकांना राशन दिला जाऊ शकत नाही. तसेच, ग्रामीण भागात ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे व शहरी भागात ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा लोकांनाही राशन दिला जाऊ शकत नाही.
या नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या नागरिकांनी आपले राशन कार्ड तहसील कार्यालयात सुपूर्द करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जर त्यांनी राशन कार्ड सरेंडर केले नाही तर पुरवठा विभागाकडून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
अपात्र असणाऱ्या नागरिकांकडून, ज्या तारखेला ते अपात्र ठरले असतील, त्या तारखेपासून राशनाची रक्कम 29 रुपये प्रति किलो या दराने वसूल केली जाणार आहे.
शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे विशेषतः गरजू नागरिकांबाबत काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
राशन कार्डधारकांना मोफत राशन वाटप:
कोरोना संसर्गाच्या काळात शासनाने गरजू नागरिकांना मोफत राशन पुरवले. कोरोना पूर्वीच शासनाने गरजू नागरिकांना रास्त भावात राशन पुरवले जात होते. परंतु, यादरम्यान काही लोक या योजनेचा अनधिकृतपणे लाभ घेत असल्याची माहिती समोर आली.
शासन निर्णय:
जनतेच्या कल्याणार्थ शासनाने गरजू नागरिकांना मोफत राशन पुरवल्याचे स्वागतार्ह निर्णय घेतले. मात्र, काही लोकांनी या मोफत राशनचा अनधिकृतरीत्या लाभ घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे शासनाने या अनधिकृत लाभधारकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अपात्र लाभधारकांवर कारवाई:
शासनाच्या नियमानुसार, ज्यांच्याकडे 100 चौरस मीटरचा प्लॉट/फ्लॅट/दुकान, चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर आहे, तसेच ज्यांच्याकडे शस्त्र परवाना आहे अशा लोकांना राशन दिला जाऊ शकत नाही. तसेच, ग्रामीण भागात ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे व शहरी भागात ज्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा लोकांनाही राशन दिले जाऊ शकत नाही.
या नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या नागरिकांनी आपले राशन कार्ड तहसील कार्यालयात सुपूर्द करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जर त्यांनी राशन कार्ड सरेंडर केले नाही तर पुरवठा विभागाकडून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
अपात्र असणाऱ्या नागरिकांकडून, ज्या तारखेला ते अपात्र ठरले असतील, त्या तारखेपासून राशनाची रक्कम 29 रुपये प्रति किलो या दराने वसूल केली जाणार आहे.
गरजूंना मिळणाऱ्या मोफत राशनाला संधी देऊन घेणाऱ्या काही लोकांवर शासनाकडून कारवाई होणार आहे. याद्वारे गरजू व्यक्तींना मिळण्याच्या याप्रमाणे सरंक्षण मिळाले असून, ही बातमी देशातील राशन कार्डधारकांसाठी मोठ्या प्रमाणात महत्त्वाची ठरणार आहे.