Pm Kisan 2024 मात्र गेल्या काही दशकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. विशेषतः छोटे आणि सीमांत शेतकरी आजही आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा आहे.
PM Kisan योजनेचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे:
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 ची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी ₹2,000 च्या तीन हप्त्यांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाते. या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत 17 हप्ते यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले आहेत. आता 18व्या हप्त्याचे वितरण लवकरच होणार असल्याने शेतकरी त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
हे पण वाचा:
राशन कार्ड धारकांचे गहू तांदूळ कायमचे बंद, आता मिळणार 9000 हजार रुपये rice of ration card
या योजनेमागील मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे. PM Kisan योजनेतून मिळणाऱ्या वार्षिक ₹6,000 च्या मदतीने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारे खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यास मदत होते. त्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होते.
PM Kisan योजनेचा व्याप आणि लाभार्थी:
PM Kisan ही केंद्र सरकारची 100% अनुदानित योजना असून, ती देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे 2 हेक्टरपर्यंत (लागवडीयोग्य) जमीन असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे छोटे आणि सीमांत शेतकरी या योजनेचे मुख्य लाभार्थी आहेत.
या योजनेची व्याप्ती प्रचंड असून, आजपर्यंत देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. PM Kisan योजनेने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणली असून, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. विशेषतः कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले होते, तेव्हा या योजनेतून मिळणाऱ्या मदतीने त्यांना दिलासा मिळाला.
PM Kisan योजनेची अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता:
PM Kisan योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जात आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड, त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी आणि रकमेचे वितरण या सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जातात. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आली आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती PM Kisan पोर्टलवर उपलब्ध असते. शेतकरी स्वतः या पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करू शकतात किंवा नजीकच्या सामाईक सेवा केंद्रात (Common Service Centre) जाऊन नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती तसेच रक्कम जमा झाल्याची माहिती SMS द्वारे कळवली जाते.
योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारांची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्य सरकारे लाभार्थींची यादी तयार करतात, त्यांच्या पात्रतेची खातरजमा करतात आणि केंद्र सरकारकडे ही यादी पाठवतात. केंद्र सरकार या यादीची पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करते.
PM Kisan योजनेचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम:
हे पण वाचा:
यंदा सोयाबीन च्या दरात तब्बल 3000 रुपयांची वाढ आत्ताच पहा नवीन दर year the price of soybeans
PM Kisan योजनेने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर सकारात्मक परिणाम केला आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा (Inputs) खरेदी करणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना कर्ज घेण्याची गरज कमी झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या रकमेचा वापर आरोग्य, शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या गरजा भागवण्यासाठी केला आहे. काही शेतकऱ्यांनी या रकमेचा वापर शेतीत गुंतवणूक करण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत झाली आहे.
PM Kisan योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आल्यामुळे ग्रामीण भागातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान झाली आहे.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज करण्याच्या तारखेमध्ये वाढ महिलांना मिळणार 7500 रुपये Ladaki Bahin
PM Kisan योजनेपुढील आव्हाने:
PM Kisan ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असली तरी तिच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे योग्य लाभार्थींची निवड करणे. अनेकदा अपात्र व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ मिळाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थींची निवड अधिक काटेकोरपणे करण्याची गरज आहे.
दुसरे आव्हान म्हणजे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित आहे. अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती चुकीची असल्यामुळे किंवा बंद असल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे.
तिसरे आव्हान म्हणजे डिजिटल साक्षरतेचे आहे. PM Kisan योजना पूर्णपणे डिजिटल असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी नोंदणी करणे आणि त्यांच्या अर्जाची स्थिती जाणून घेणे कठीण जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढवण्याची गरज आहे.
PM Kisan योजनेची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी काही सुधारणा करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, महागाईच्या दराशी सुसंगत असे या योजनेतील आर्थिक मदतीचे स्वरूप ठेवता येईल. त्यामुळे वाढत्या महागाईमुळे या मदतीचे मूल्य कमी होणार नाही.
दुसरी शक्यता म्हणजे या योजनेचे स्वरूप अधिक लवचिक करणे. उदाहरणार्थ, नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत देण्याची तरतूद करता येईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या प्रकारानुसार मदतीचे स्वरूप बदलता येईल.
हे पण वाचा:
राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर या 13 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 10,000 रुपये state due wet drought
तिसरी शक्यता म्हणजे या योजनेला इतर शेतकरी कल्याणकारी योजनांशी जोडणे. उदाहरणार्थ, पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यांसारख्या योजनांशी PM Kisan योजनेची सांगड घालता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकात्मिक लाभ मिळू शकेल.