pension of employees आजच्या जगात लोकसंख्येचे वाढते वय आणि कमी होणारा जन्मदर या दोन महत्त्वाच्या समस्यांना अनेक देश सामोरे जात आहेत. या परिस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
अनेक देशांमध्ये या विषयावर चर्चा सुरू असून काही ठिकाणी निर्णयही घेतले गेले आहेत. या लेखात आपण निवृत्तीच्या वयासंबंधी विविध देशांमधील धोरणे, त्यामागील कारणे आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांचा आढावा घेणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्यामागील कारणे
सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देणे हे जगभरातील सरकारांसमोरील एक मोठे आर्थिक आव्हान बनले आहे. याची अनेक कारणे आहेत:
हे पण वाचा:
खरीप रब्बी पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्या जमा हेक्टरी मिळणार 24000 हजार रुपये Rabi crop insurance
वाढती जीवनमान आयुर्मर्यादा: आधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि चांगल्या आरोग्य सेवांमुळे लोकांचे आयुर्मान वाढले आहे. त्यामुळे निवृत्तीनंतर लोकांना दीर्घकाळ पेन्शन द्यावे लागते.
कमी होणारा जन्मदर: अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये जन्मदर कमी होत आहे. यामुळे कामगार वर्गाची संख्या कमी होत असून निवृत्त लोकांच्या तुलनेत कार्यरत लोकांचे प्रमाण कमी होत आहे.
आर्थिक दबाव: वाढत्या पेन्शन खर्चामुळे सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारे विविध उपाययोजना करत आहेत. कुशल मनुष्यबळाची गरज: अनुभवी आणि कुशल कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ कामात ठेवण्यासाठी निवृत्तीचे वय वाढवणे हा एक मार्ग आहे.
विविध देशांमधील निवृत्तीच्या वयासंबंधी धोरणे
चीन
चीनमधील लोकसंख्येचे वाढते वय आणि कमी होणारा जन्मदर यांमुळे सरकारने निवृत्तीच्या वयात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन योजनेनुसार:
- पुरुषांसाठी निवृत्तीचे वय 60 वरून 63 वर्षे करण्यात येणार आहे.
- कार्यालयीन कामे करणाऱ्या महिलांसाठी निवृत्तीचे वय 55 वरून 58 वर्षे होईल.
- शारीरिक श्रमाची आवश्यकता असणाऱ्या कामांमध्ये महिलांसाठी निवृत्तीचे वय 50 वरून 55 वर्षे होईल.
ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून 2040 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्णपणे अंमलात आणली जाईल.
जपान आणि दक्षिण कोरिया
जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये निवृत्तीचे वय आधीच उच्च आहे:
हे पण वाचा:
जिओ ने लॉंन्च केला नवीन 5G मोबाइल मिळणार फक्त 999 रुपयांमध्ये Jio launches new 5G mobile
- जपानमध्ये निवृत्तीचे वय 65 वर्षे आहे.
- दक्षिण कोरियामध्ये हे वय 63 वर्षे आहे.
या देशांमध्ये कमी जन्मदर आणि दीर्घायुष्य यांमुळे वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे कामगार वर्गाला दीर्घकाळ कार्यरत ठेवण्याची गरज आहे.
अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनी यांसारख्या विकसित देशांमध्ये निवृत्तीचे सरासरी वय 66 वर्षे आहे. या देशांमध्येही लोकसंख्येचे वाढते वय हे एक मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे निवृत्तीचे वय वाढवण्याकडे कल दिसत आहे.
भारतातही पेन्शनवरील खर्च हा सरकारच्या एकूण खर्चाचा मोठा हिस्सा आहे. या खर्चाला आळा घालण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे, परंतु ते 62 वर्षे करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.
हे पण वाचा:
या राशन कार्ड धारकांना मिळणार दिवाळी पूर्वी 9000 रुपये पहा कोणते नागरिक पात्र ration card holders
निवृत्तीचे वय वाढवण्याचे संभाव्य परिणाम
निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाचे अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:
सकारात्मक परिणाम
- पेन्शन खर्चात कपात: निवृत्तीचे वय वाढवल्याने सरकारला पेन्शनवरील खर्च कमी करता येईल. यामुळे सरकारला इतर विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.
- अनुभवी मनुष्यबळाचा लाभ: अधिक काळ कार्यरत राहिल्याने अनुभवी कर्मचाऱ्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य यांचा फायदा सरकारी यंत्रणेला होईल.
- सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील ताण कमी: जास्त लोक दीर्घकाळ काम करत राहिल्याने सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील ताण कमी होईल.
- आर्थिक वाढ: कार्यक्षम लोकसंख्या वाढल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
नकारात्मक परिणाम
तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी कमी: निवृत्तीचे वय वाढवल्याने नवीन रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे तरुण बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो.
कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम: वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ काम करावे लागल्याने त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
कार्यक्षमतेत घट: वयानुसार कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, ज्यामुळे एकूण उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो. सामाजिक असंतोष: निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाला कर्मचारी संघटना आणि समाजातील काही वर्गांकडून विरोध होऊ शकतो.
भारतातील परिस्थिती
भारतासमोर निवृत्तीच्या वयाशी संबंधित अनेक आव्हाने आहेत:
- बेरोजगारीचा उच्च दर: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार, जून 2024 मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर 7 ते 9 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
- रोजगाराच्या संधींची कमतरता: 2023-24 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे 78.5 कोटी नवीन रोजगारांची आवश्यकता आहे.
- कौशल्य विकासाची गरज: नवीन तंत्रज्ञान आणि बदलत्या कार्यपद्धतींमुळे कामगारांच्या कौशल्य विकासाची गरज वाढली आहे.
अशा परिस्थितीत निवृत्तीचे वय वाढवणे हा तात्पुरता उपाय ठरू शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि कौशल्य विकासावर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
हे पण वाचा:
नुकसान भरपाईसाठी या 7 जिल्ह्याना मिळणार 997 कोटी रुपये पहा तुमच्या जिल्ह्याच्या याद्या compensation Check
निवृत्तीचे वय वाढवणे हा जटिल आणि संवेदनशील विषय आहे. प्रत्येक देशाने आपल्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार यासंदर्भात निर्णय घेणे आवश्यक आहे. केवळ निवृत्तीचे वय वाढवून समस्या सुटणार नाही, तर त्यासोबत इतर अनेक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
यामध्ये रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचे बळकटीकरण या गोष्टींचा समावेश असावा. तसेच, या निर्णयाचा सर्व वयोगटांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन संतुलित धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे.
