pay of employees GR केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 44.44% वाढ करण्याचा विचार करत आहे. ही वाढ 8 व्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून येण्याची शक्यता आहे. या बातमीमुळे देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
8 व्या वेतन आयोगाबाबत सद्यस्थिती
सध्या 8 व्या वेतन आयोगाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तेलंगणा ते हैदराबादपर्यंत कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. मात्र, तज्ज्ञांचे मत आहे की कर्मचाऱ्यांनी थोडा संयम बाळगावा. कारण सरकार अद्याप 8 व्या वेतन आयोगाबाबत अधिकृतपणे काहीही बोलणार नाही.
वास्तविक, 8 व्या वेतन आयोगाच्या नियोजनाला अजून वेळ आहे. त्याचे सर्व मार्ग अद्याप बंद झालेले नाहीत. सरकार लवकरच अंमलबजावणी करू शकते, अशी चर्चा आहे. याचा अर्थ नवीन वेतन आयोग स्थापन होऊ शकतो.
आठवा वेतन आयोग कधी येणार?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 2024 च्या निवडणुकांनंतर नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेवर लवकरच चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे प्रकरण पुढे सरकत असल्याचे निश्चित आहे. दरम्यान, कर्मचारी संघटना आणि अनेक संघटनांचे आंदोलनही पुढे सरकत आहे. देशव्यापी आंदोलनाची तयारी सुरू आहे.
काही दिवसांपूर्वी बंगालमध्येही या संदर्भात मोठा गदारोळ झाला होता. सरकारी यंत्रणेनुसार सध्या 8 व्या वेतन आयोगावर कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनीही संसदेत याचा उल्लेख केला आहे. परंतु, वेतन आयोग स्थापन करण्याची वेळ आली नसल्याचे सरकारी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याची अंतिम मुदत 2024 मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन वेतन रचना कधी लागू होणार?
जर 2024 च्या अखेरीस 8 वा वेतन आयोग स्थापन झाला तर तो पुढील दोन वर्षांत लागू करावा लागेल. याचा अर्थ, 2026 पासून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी परिस्थिती उद्भवू शकते. असे झाल्यास केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी पगारवाढ ठरेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 7 व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत 8 व्या वेतन आयोगात बरेच बदल होऊ शकतात. वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय 10 वर्षांतून एकदा बदलला जाऊ शकतो.
दरवर्षी पगारात बदल होईल का?
सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सर्वात कमी वाढ झाली होती. वास्तविक, फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगार वाढला होता. यामध्ये 2.57 पट ठेवण्यात आले होते. या सूत्राचा आधार म्हणून विचार केल्यास, 8 व्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टरच्या कमाल श्रेणी अंतर्गत किमान वेतन 26000 रुपये असण्याची शक्यता आहे.
यानंतर, दरवर्षी कामगिरीच्या आधारावर खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करता येईल. त्याच वेळी, सर्वाधिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुनरावृत्ती 3 वर्षांच्या अंतराने केली जाऊ शकते.
मागील वेतन आयोगांतील पगारवाढ
- चौथ्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 27.6% वाढ झाली. त्यांची किमान वेतनश्रेणी 750 रुपये निश्चित करण्यात आली.
- पाचव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 31% वाढ करण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे किमान वेतन 2550 रुपये प्रति महिना झाले.
- सहाव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.86 पट ठेवण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात 54% वाढ झाली. त्यामुळे मूळ वेतन 7000 रुपये झाले.
- सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट वाढला. परंतु, पगारवाढ केवळ 14.29% होती.
8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर, जर सरकारने जुन्या स्केलवर वेतन सुधारणा ठेवली तर त्यात देखील फिटमेंट फॅक्टरचा आधार मानला जाईल. या आधारावर कर्मचाऱ्यांचे फिटमेंट 3.68 पटीने वाढवले जाऊ शकते.
या आधारावर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 44.44 टक्क्यांनी वाढू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 26 हजार रुपये होऊ शकते.
8 वा वेतन आयोग येणार की नाही हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्याच्या परिस्थितीत असा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने गेल्या संसदेच्या अधिवेशनात नमूद केले होते. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याचा इन्कार केला होता.
तथापि, सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, वेळ आल्यावर वेतन आयोग स्थापन केला जाण्याची शक्यता आहे. पगारवाढीच्या नव्या स्केलचा विचार करण्यासाठी सरकारकडे अजून वेळ आहे. त्यासाठी मार्ग शोधले जात आहेत.