pay crop insurance नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पीक विम्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर, किडींचा प्रादुर्भाव अशा विविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असते. अशा परिस्थितीत पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरू शकतो.
अर्जांची संख्या वाढण्याची शक्यता
गेल्या चार दिवसांत राज्यातून एक कोटी तीन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. मागील वर्षी खरीप हंगामात एकूण एक कोटी ७० लाख अर्ज आले होते. यंदा पावसाच्या विलंबामुळे सुरुवातीला कमी अर्ज आले होते. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे आज शेवटच्या दिवशी अर्जदारांची संख्या दीड कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एक रुपयात पीक विमा: वास्तव काय?
शासनाकडून “एक रुपयात पीक विमा” असा प्रचार करण्यात आला असला तरी, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना १०० ते ५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. या अतिरिक्त आकारणीमुळे शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी या अवैध आकारणीचे समर्थन केल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
सीएससी यंत्रणेच्या समस्या
कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) यंत्रणेद्वारे पीक विमा अर्ज भरले जातात. परंतु नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, या केंद्रचालकांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कोणत्या पिकांना विमा संरक्षण?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विविध पिकांना विमा संरक्षण दिले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या पिकांचा समावेश होतो:
१. अन्नधान्य पिके:
- खरीप हंगाम: भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका
- रबी हंगाम: गहू, ज्वारी, हरभरा
२. गळीत धान्य पिके:
- खरीप हंगाम: भुईमूग, करडई, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन
- रबी हंगाम: उन्हाळी भुईमूग
३. नगदी पिके:
- खरीप हंगाम: कापूस, कांदा
- रबी हंगाम: रबी कांदा
विमा हप्त्याचे दर
शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरताना पिकांच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे दर लागू होतात:
- अन्नधान्य व गळीत धान्य पिके:
- खरीप हंगाम: विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के
- रबी हंगाम: विमा संरक्षित रकमेच्या १.५ टक्के
- नगदी पिके: विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के
योजनेतील सुधारणा आणि आव्हाने
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत काही सुधारणा करण्यात आल्या असल्या तरी, अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची तक्रार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक समस्या येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने:
१. नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंब २. पंचनामे वेळेत न होणे ३. विमा कंपन्यांकडून अपुरी नुकसान भरपाई ४. प्रक्रियेतील गुंतागुंत
या समस्यांमुळे अनेक शेतकरी पीक विमा घेण्यापासून दूर राहत आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
१. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत: १५ जुलै २०२४ हा शेवटचा दिवस आहे. शेतकऱ्यांनी या दिवशी अर्ज भरणे महत्त्वाचे आहे.
२. आवश्यक कागदपत्रे: शेतकऱ्यांनी ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.
३. योग्य माहिती भरणे: पीक, क्षेत्रफळ, सिंचनाची सुविधा यांसारखी माहिती अचूकपणे भरणे गरजेचे आहे.
४. पावती जपून ठेवणे: अर्ज भरल्यानंतर मिळणारी पावती जपून ठेवावी. भविष्यात ती उपयोगी पडू शकते.
५. तक्रार निवारण: काही अडचण आल्यास किंवा तक्रार असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सुरक्षा कवच आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळण्यासाठी या योजनेत अधिक सुधारणा करण्याची गरज आहे.
तसेच, शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. आजच्या अंतिम दिवशी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे आणि आपल्या पिकांना विमा संरक्षण मिळवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.