old pension yojna केंद्र सरकारने कर्मचारी संघटनांच्या जुनी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना लागू करण्याच्या मागणीवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (एनपीएस) सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
या नव्या प्रस्तावानुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या पगाराच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन मिळण्याची शक्यता आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवीन प्रस्तावाचे स्वरूप: दिल्लीत झालेल्या बैठकीत अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी संघटनांसोबत या नवीन योजनेच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा केली. या प्रस्तावानुसार, २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुन्हा निवृत्तीवेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात पहा तुमचे यादीत नाव e-shram card
केंद्रीय अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने या संदर्भात आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात सुचवलेल्या तोडग्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणार आहे.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन सेवानिवृत्तीच्या वेळी ६० हजार रुपये असेल, तर त्याला ३० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळेल. हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बाब ठरू शकते.
कर्मचारी संघटनांची प्रतिक्रिया: मात्र, काही कर्मचारी संघटना या नवीन प्रस्तावावर पूर्णपणे समाधानी नाहीत. त्यांची जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू करावी अशी मागणी कायम आहे. त्यांच्या मते, नवीन निवृत्तीवेतन योजनेतील या सुधारणा केवळ किरकोळ दुरुस्त्या आहेत आणि त्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत अपुऱ्या पडतील. या संघटनांचा युक्तिवाद आहे की, या सुधारणा म्हणजे केवळ मलमपट्टी आहे आणि त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही.
हे पण वाचा:
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशीच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण आत्ताच पहा नवीन दर Navratri price of gold
राजकीय पार्श्वभूमी: या निर्णयामागे राजकीय पार्श्वभूमी देखील महत्त्वाची आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर केंद्र सरकारला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीचा गांभीर्याने विचार करणे भाग पडले. या निवडणुकांमध्ये निवृत्तीवेतन योजना हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, ज्याने मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, निवृत्तीवेतन योजनेतील हा नवा तोडगा मान्य झाल्यावर लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाऊ शकते. त्यानंतर २३ जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या योजनेबाबत प्रत्यक्ष घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारने या संदर्भात पूर्ण तयारी केल्याचे समजते.
निवृत्तीवेतन योजनेतील हा बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. जरी काही कर्मचारी संघटना पूर्णपणे समाधानी नसल्या, तरी हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला एक महत्त्वाचा पाऊल मानला जाऊ शकतो. यामुळे २००४ नंतर नियुक्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाची सुरक्षितता मिळू शकेल.
तथापि, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, या योजनेचा आर्थिक भार सरकारवर किती पडेल? या योजनेमुळे सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांवर काही परिणाम होईल का? तसेच, या योजनेचा लाभ सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना समान रीतीने मिळेल का, की त्यात काही भेदभाव असेल?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतील. तोपर्यंत, केंद्रीय कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना या नव्या प्रस्तावाचे बारकाईने विश्लेषण करत राहतील आणि आवश्यक तेथे सरकारकडे आपल्या मागण्या मांडत राहतील.
एकंदरीत, हा निर्णय केंद्र सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील संवादाचा एक सकारात्मक परिणाम म्हणून पाहिला जाऊ शकतो, जो भविष्यातील धोरणांसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो.
