Old pension scheme लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे विशेष लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने, पक्षाला काही राज्यांमध्ये अपेक्षित यश मिळाले नाही. या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेशात भाजपने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
उत्तर प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील सुमारे 60,000 शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे:
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात पहा तुमचे यादीत नाव e-shram card
- कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता
- लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतर पक्षाचे धोरण बदलण्याचे संकेत
- आगामी विधानसभा उपनिवडणुकांवर संभाव्य प्रभाव
जुनी पेन्शन योजनेची पार्श्वभूमी
उत्तर प्रदेश सरकारने 28 मार्च 2005 रोजी एक अधिसूचना काढून 1 एप्रिल 2005 नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) लागू केली होती. मात्र, या तारखेपूर्वी ज्यांची नियुक्ती किंवा भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती, अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाचे फलित
हे पण वाचा:
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशीच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण आत्ताच पहा नवीन दर Navratri price of gold
उत्तर प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळवण्यासाठी अनेक आंदोलने करावी लागली आणि न्यायालयीन लढाई द्यावी लागली. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावर सरकारवर दबाव आणला. या सर्व घटकांचा विचार करून राज्य सरकारने अखेर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राजकीय परिणाम
लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने भाजपने आपले धोरण बदलले असल्याचे दिसते. विशेषतः उत्तर प्रदेशासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात पक्षाला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत. जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष हे त्यामागील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे.
आगामी उपनिवडणुकांचा विचार
लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या विधानसभा सदस्यांमुळे रिक्त झालेल्या 10 जागांसाठी उपनिवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करून सरकार या उपनिवडणुकांमध्ये फायदा मिळवू शकते.
कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण विजय
जुनी पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ संघर्ष केला. त्यांच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वपूर्ण विजय मानला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे सुमारे 60,000 शिक्षकांना लाभ होणार आहे. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबत त्यांची चिंता दूर होईल.
इतर राज्यांवर संभाव्य प्रभाव
उत्तर प्रदेशातील या निर्णयाचा इतर राज्यांवरही प्रभाव पडू शकतो. अनेक राज्यांमध्ये कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. उत्तर प्रदेशाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या मागणीला बळ मिळू शकते आणि इतर राज्य सरकारेही याबाबत विचार करू शकतात.
आर्थिक परिणामांचा विचार
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या निर्णयाचे दूरगामी आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारवर आर्थिक भार वाढू शकतो. या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन सरकारला योग्य नियोजन करावे लागेल.
उत्तर प्रदेश सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय अनेक पैलूंनी महत्त्वाचा आहे. एका बाजूला तो कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीची पूर्तता करतो, तर दुसऱ्या बाजूला त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचेही म्हटले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीतील अपयश आणि आगामी उपनिवडणुकांचा विचार करता हा निर्णय घेतला गेला असावा.
हे पण वाचा:
5 ऑक्टोबर पासून या नागरिकांना मिळणार मोफत गॅस सिलेंडर आणि 300 रुपये सबसिडी free gas cylinder subsidy
मात्र, या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेबाबतची चिंता दूर झाली आहे. इतर राज्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही यामुळे आशादायक संकेत मिळाले आहेत.
पुढील काळात या निर्णयाचे राजकीय आणि आर्थिक परिणाम कसे होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील. तसेच इतर राज्ये याबाबत काय भूमिका घेतात, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एकूणच, कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करताना सरकारला आर्थिक स्थिरतेचाही विचार करावा लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
