Nuksan bharpai खरीप पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
मागील आठवड्यात राज्यात कमी पाऊस आणि मान्सूनच्या नैराश्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुष्काळाची वेळ आली होती. पेरणी काळातील अनियमित पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर आणि भात या महत्त्वाच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शिवाय दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. अशा परिस्थितीत शासनाने खरीप पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची घोषणा केली आहे.
पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नुकसान भरपाई
प्रधानमंत्री खरीप पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्याने यावर्षी एक रुपयाचा पीक विमा काढला होता. या योजनेनुसार, शेती क्षेत्रात २१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी पाऊस नसल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई म्हणून २५ टक्के रक्कम विम्याची आगाऊ भरपाई देण्यात आली आहे.
१३ जिल्ह्यांतील ५३ तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण
राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील ५३ तालुक्यांमध्ये पाऊस २१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी राहिल्यामुळे या भागांतील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या सूचनेनुसार या भागातील सर्वेक्षणासाठी ‘नुकसान भरपाई नवीन यादी’ या निकषांचा वापर करण्यात आला आहे. या निकषांनुसार शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तांनी केले आहे.
या जिल्ह्यांना मिळणार नुकसान भरपाई
अकोला, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नाशिक, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळणार आहे. विमा कंपन्यांकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होईल. Nuksan bharpai
पीक विम्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा कमी
आतापर्यंत राज्यात ९१ टक्के म्हणजेच १ कोटी ३२ लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली आहे. परंतु जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर पाऊस थांबल्याने पिकांवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. शेतकऱ्यांना विम्यापासून मिळालेल्या रकमेमुळे पुढील हंगामाची तयारी करता येईल, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
मागील वर्षी देखील राज्यातील काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळाली होती. या योजनेमुळे शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीतही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहतात. या योजनेमुळे शेतीवरील शेतकऱ्यांची अवलंबित्व कमी होऊन अन्न सुरक्षेची हमी मिळते.