Nirmala Sitharaman Yojana 23 जुलै रोजी मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, विशेषतः शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यांदा आर्थिक अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरणार आहेत, जे एक ऐतिहासिक क्षण असेल.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत संभाव्य बदल
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या चर्चेत असलेल्या एका महत्त्वाच्या मुद्द्यानुसार, सरकार पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या हप्त्याच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करू शकते. सध्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार ही रक्कम दुप्पट करून 12,000 रुपये करण्याची शक्यता आहे.
मासिक पद्धतीने वितरणाचा नवा विचार
केवळ रकमेत वाढ करणे एवढेच नव्हे तर सरकार या रकमेच्या वितरण पद्धतीतही बदल करण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या तीन हप्त्यांच्या पद्धतीऐवजी, शेतकऱ्यांना दरमहा 1,000 रुपये देण्याची योजना विचाराधीन आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल, जो त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि शेतीशी संबंधित कामे सुरळीत करण्यास मदत करेल.
12 कोटी शेतकऱ्यांवर फोकस
अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधीशी संबंधित सर्व 12 कोटी शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे दिसते. देशभरातील शेतकरी संघटना बराच काळ हप्त्याची रक्कम वाढवण्याची मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे.
17 वा हप्ता आणि पुढील वाटचाल
नुकताच, केंद्र सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 2,000 रुपयांचा 17 वा हप्ता जारी केला, ज्याचा फायदा सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांना झाला. आता शेतकरी 18 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत, जो सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जारी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
योजनेचा लाभ निर्विघ्नपणे मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:
- ई-केवायसी प्रक्रिया: लाभार्थ्यांनी आपली ई-केवायसी अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
- जमीन पडताळणी: शेतजमिनीची योग्य नोंदणी आणि पडताळणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
- बँक खाते माहिती: अचूक बँक खाते तपशील प्रणालीमध्ये अपडेट असणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी संभाव्य फायदे
प्रस्तावित बदल अंमलात आल्यास, शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होऊ शकतात:
- वाढीव आर्थिक मदत: वार्षिक रक्कम दुप्पट झाल्यास, शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.
- नियमित उत्पन्न: मासिक पद्धतीने रक्कम मिळाल्यास, शेतकऱ्यांना नियोजन करणे सोपे जाईल.
- शेती खर्चासाठी मदत: वाढीव रक्कम शेतीसाठी लागणाऱ्या इनपुट्सच्या खर्चात मदत करेल.
- कर्जमुक्तीकडे वाटचाल: नियमित उत्पन्नामुळे शेतकरी कर्जमुक्त होण्याच्या दिशेने पावले टाकू शकतील.
अर्थसंकल्पातील इतर अपेक्षित घोषणा
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काही इतर महत्त्वाच्या घोषणा अपेक्षित आहेत:
- कृषी कर्जावरील व्याजदरात कपात
- सिंचन प्रकल्पांसाठी वाढीव निधी
- कृषी विमा योजनांमध्ये सुधारणा
- शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ
- कृषी संशोधन आणि विकासासाठी अधिक गुंतवणूक
23 जुलैला सादर होणारा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी नवीन आशा घेऊन येण्याची शक्यता आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत प्रस्तावित बदल हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
मासिक पद्धतीने वाढीव रक्कम मिळाल्यास, शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल, जो त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेस हातभार लावेल. तथापि, या सर्व गोष्टी अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेल्या नाहीत आणि अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापर्यंत आपल्याला प्रतीक्षा करावी लागेल.
शेतकरी वर्गासाठी हा अर्थसंकल्प किती फायदेशीर ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. सरकारच्या या पावलांमुळे भारतीय शेतीक्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.