news for pensioners निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DOPPW) सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेने कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून अनेक जुन्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले असून, हजारो कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे निवृत्तीवेतन मिळाले आहे. या लेखात आपण या मोहिमेची सविस्तर माहिती घेऊया.
मोहिमेची पार्श्वभूमी: १ जुलै २०२४ रोजी निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी DOPPW च्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यांतर्गत ही एक महिन्याची विशेष मोहीम सुरू केली. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट होते कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे जलद गतीने निराकरण करणे. मोहिमेच्या पहिल्या दोन आठवड्यांतच लक्ष्यांकित प्रकरणांपैकी ६०% प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, जे या उपक्रमाच्या यशस्वितेचे द्योतक आहे.
मोहिमेची व्याप्ती आणि यश:
- एकूण १८९१ कौटुंबिक निवृत्तीवेतन प्रकरणांपैकी ११४० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
- ४६ मंत्रालये आणि विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला.
- अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे निराकरण करण्यात आले.
- कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या हक्काचे वेतन आणि थकबाकी मिळाली.
प्रमुख यशोगाथा:
१. दीर्घकालीन प्रतीक्षेनंतर न्याय: मध्य प्रदेशातील खांडवा येथील सुश्री शिवानी आनिया यांना २०१७ पासून कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळत नव्हते. DOPPW च्या हस्तक्षेपामुळे त्यांना सुमारे ९.८ लाख रुपयांची थकबाकी आणि नियमित मासिक निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले. ७ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांना न्याय मिळाला.
२. सुधारित निवृत्तीवेतनाची मंजुरी: बिहारमधील मुंगेर येथील सुश्री नजमा खातून यांना २०१३ पासून त्यांच्या हक्कापेक्षा कमी निवृत्तीवेतन मिळत होते. या मोहिमेअंतर्गत त्यांच्या प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करून त्यांना ९.३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची थकबाकी देण्यात आली.
३. चुकीच्या पद्धतीने वसूल केलेल्या रकमेची परतफेड: पुडुचेरीतील सुश्री प्रबिता सूरज यांच्या पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांना देय असलेली ग्रॅच्युइटी चुकीच्या पद्धतीने वसूल करण्यात आली होती. या मोहिमेच्या माध्यमातून त्यांना १०.२५ लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी परत मिळाली.
४. वाढीव दराने निवृत्तीवेतनाची मंजुरी: जम्मूमधील दुर्गम भागात राहणाऱ्या सुश्री नीलम कुमारी यांना ५०% वाढीव दराने निवृत्तीवेतन मिळण्याचा हक्क होता. या मोहिमेअंतर्गत त्यांच्या प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करून त्यांना ४.३० लाख रुपयांची थकबाकी आणि वाढीव दराने नियमित निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले.
५. वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा: उत्तराखंडमधील ८८ वर्षीय सुश्री गंगा देवी यांना वयाच्या ८० वर्षांनंतर मिळणारे अतिरिक्त कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळत नव्हते. या मोहिमेअंतर्गत त्यांच्या प्रकरणाचे निराकरण करून त्यांना ३.७२ लाख रुपयांची थकबाकी देण्यात आली.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
मोहिमेचे महत्त्व आणि प्रभाव: १. जलद निराकरण: या मोहिमेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे जलद गतीने निराकरण करण्यात आले. २. आर्थिक दिलासा: हजारो कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे निवृत्तीवेतन आणि थकबाकी मिळाल्याने त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला.
३. प्रशासकीय कार्यक्षमता: ४६ मंत्रालये आणि विभागांच्या समन्वयामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढली. ४. पारदर्शकता: CPENGRAMS पोर्टलच्या वापरामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आली. ५. सामाजिक सुरक्षा: निवृत्तीवेतनधारकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक.
DOPPW ची ही विशेष मोहीम कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक वरदान ठरली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे निराकरण करून, हजारो कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे निवृत्तीवेतन मिळाले आहे. या मोहिमेने दाखवून दिले आहे की, शासकीय यंत्रणा जेव्हा एकत्रितपणे आणि निश्चयाने काम करते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक बदल घडवून आणता येतो.
या मोहिमेच्या यशामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या आणखी उपक्रमांची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. निवृत्तीवेतनधारकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या वचनबद्धतेचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. अशा प्रकारच्या उपक्रमांमुळे नागरिकांचा शासनावरील विश्वास वाढतो आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारते.