Namo Shetkari केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये मदत दिली जाते. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना देखील वार्षिक 6 हजार रुपयांची मदत मिळते. अर्थातच, पीएम किसान अंतर्गत लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना या नमो शेतकरी योजनेमुळे प्रत्येक वर्षी एकूण 12 हजार रुपये मिळतात.
नमो शेतकरी योजनेचे आतापर्यंतचे हप्ते
या योजनेंतर्गत आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन हप्ते जमा करण्यात आले आहेत. दुसरा आणि तिसरा हप्ता एकाच वेळी वितरित करण्यात आला होता. मागील वर्षींच्या पार्श्वभूमीवर असे म्हटले जात होते की, चौथा आणि पाचवा हप्ताही एकदमच वितरित केला जाईल. परंतु, सध्या ही माहिती खरी ठरली नाही.
चौथा हप्ता वितरित करण्याची मंजुरी
राज्यातील 90 लाख 88 हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चौथा हप्ता वितरित करण्यास राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने याला हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले असून येत्या दोन दिवसांत या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
पाचवा हप्ता कधी मिळणार?
सुरुवातीला असे वाटत होते की, चौथा आणि पाचवा हप्ता एकदमच वितरित केला जाईल. मात्र, सध्या राज्य सरकारने फक्त चौथा हप्ता मंजूर केला आहे. यामुळे पाचवा हप्ता पुढील काही महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे.
प्रसार माध्यमांनुसार, राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, पाचवा हप्ता लवकरच म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यात वितरित केला जाऊ शकतो. परंतु, या संदर्भातील अधिकृत मंजुरी अद्याप जाहीर केलेली नाही.
निवडणुका आरपार असताना शेतकऱ्यांना मदत
राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, नमो शेतकरी योजनेचा पाचवा हप्ता वेळेत मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी मंडळींकडून व्यक्त केली जात आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या काळात मिळण्याची शक्यता आहे.
चौथा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यावर, पुढील महिन्यात पाचवा हप्ताही मिळण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही हप्त्यांची रक्कम शेतकऱ्यांना निवडणूक कालावधीत मिळाली तर राजकीय दृष्ट्या त्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
राज्य सरकारने नमो शेतकरी योजनेतील चौथा हप्ता वितरित करण्यास मंजुरी दिली असून, दोन दिवसांत हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. याच वेळी, पाचवा हप्ता देखील लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना ही मदत मिळण्याने त्यांना आर्थिक लाभ होण्याबरोबरच, राजकीय दृष्ट्याही फायदा होऊ शकतो.