Namo Shetkar Yojana installment महाराष्ट्र राज्य सरकारने राबवलेली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबवण्यात आली असून, यामध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मानधन देण्यात येते. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत झाली आहे.
चौथ्या हप्त्याची प्रतीक्षा: शेतकऱ्यांच्या चिंतेचे कारण
मात्र, सध्या शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेच्या चौथ्या हप्त्याबाबत मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. जुलैपर्यंत असलेला या हप्त्याचा कालावधी संपल्यानंतरही, ऑगस्ट महिना सुरू झाल्यानंतर शासनाकडून पुढील हप्त्याच्या तारखेच्या संदर्भात कोणतीही घोषणा झालेली नाही.
या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये “योजना बंद होणार का?” अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या या चिंतेमागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामध्ये हंगामी गरजा, कृषी खर्च आणि दैनंदिन खर्चाचा समावेश आहे.
निधीची तरतूद संपली: विलंबाचे प्रमुख कारण
या योजनेसाठी करण्यात आलेली निधीची तरतूद पूर्णपणे संपली असल्याने शेतकऱ्यांचा हप्ता मिळण्यात विलंब झाला आहे. मात्र, शासन या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्याद्वारे योजनेसाठी निधीची मागणी करण्यात आली होती, ज्याला मंजुरी मिळाली आहे. आता लवकरच शासनाकडून यासंदर्भातील GR निर्गमित करून निधी वितरणाची मंजुरी दिली जाण्याची अपेक्षा आहे.
Nano Urea आणि Nano DAP: शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने एक नवीन उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना nano urea आणि nano DAP च्या बाटल्यांचे वाटप करण्याचे नियोजन केले आहे.
राज्यातील जवळजवळ 90 लाख लाभार्थी या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला दोन बाटल्या वाटप करण्यासाठी जवळजवळ 1 कोटी 80 लाख बाटल्यांची आवश्यकता आहे. हे खते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
आर्थिक आव्हान: पंधराशे कोटींचा निधी आवश्यक
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या चौथ्या हप्त्याचे वितरण आणि नवीन खत वाटप योजनेसाठी शासनाला मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. साधारणपणे 480 कोटी रुपये nano urea साठी आणि 1100 कोटी रुपये nano DAP साठी लागणार आहेत, ज्यामुळे एकूण 1500 कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. ही रक्कम मोठी असली तरी, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.
शासनाचे प्रयत्न: निधीची तरतूद आणि मंत्रिमंडळाची बैठक
शासन या आर्थिक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सक्रिय आहे. योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात सखोल चर्चा होणार आहे. या बैठकीत नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा हप्ता कोणत्या तारखेला वितरित केला जाईल, तसेच खतांचे वितरण कधी आणि कसे केले जाईल, याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
खरीप हंगामातील खताची आवश्यकता लक्षात घेता, शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे की हे खत लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावे. या कालावधीमध्ये खत उपलब्ध झाल्यासच त्याचा शेतकऱ्यांना खरा लाभ होऊ शकतो. विलंब केल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे कमीत कमी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता तरी लवकरात लवकर वितरित करण्याची शेतकऱ्यांची मापक अपेक्षा आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. सध्या या योजनेसमोर काही आव्हाने असली तरी, शासन त्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
शेतकऱ्यांना योजनेच्या हप्त्याची आणि खतांच्या वितरणाची प्रतीक्षा असून, लवकरच याबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल.
शेवटी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून, ती शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार शेतकऱ्यांप्रती आपली बांधिलकी व्यक्त करत आहे.