व MSEB Transformerआपल्या दैनंदिन जीवनात वीज हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. शहरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी वीज वितरण कंपन्यांना विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. यामध्ये वीज स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, डिस्ट्रिब्युशन पॉइंट (डीपी) आणि वीज पोल यांचा समावेश होतो.
या सुविधा उभारताना बऱ्याचदा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वापराबद्दल योग्य मोबदला मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या लेखात आपण शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज पोल आणि डीपीसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, भाडे आणि मोबदला याविषयी सविस्तर माहिती घेऊया.
वीज पोल आणि डीपीचे महत्त्व:
वीज वितरण प्रणालीमध्ये वीज पोल आणि डीपी हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. वीज पोल हे वीज वाहिन्या आधारण्यासाठी वापरले जातात, तर डीपी म्हणजेच डिस्ट्रिब्युशन पॉइंट हे वीज वितरणाचे केंद्रबिंदू असतात. या दोन्ही घटकांमुळे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज पोहोचवणे शक्य होते. मात्र, या सुविधा उभारण्यासाठी बऱ्याचदा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीयोग्य जमिनीचा काही भाग व्यापला जातो.
शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला:
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) किंवा MSEB सारख्या वीज वितरण कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वीज पोल किंवा डीपी उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा लागतो. सामान्यतः हा मोबदला दरमहा 2,000 रुपये ते 5,000 रुपये इतका असू शकतो. हा मोबदला शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वापराबद्दल भाडे म्हणून दिला जातो.
वीज कायदा 2003 ची तरतूद:
वीज कायदा 2003 मधील कलम 57 हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे. या कायद्यानुसार:
- शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज पोल किंवा डीपी उभारल्यास, त्या भूधारक शेतकऱ्याला जमिनीच्या वापराबद्दल मोबदला देणे बंधनकारक आहे.
- हा मोबदला दरमहा 2,000 रुपये ते 5,000 रुपये इतका असू शकतो.
- शेतात पोल किंवा डीपी (ट्रान्सफॉर्मर) असल्यामुळे शॉर्टसर्किट किंवा इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणतीही हानी झाल्यास त्याची भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:
जागरूकता: बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात असलेल्या वीज पोल किंवा डीपीसाठी मोबदला मिळू शकतो याची माहिती नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या विषयी जागरूक राहणे आवश्यक आहे. कायदेशीर हक्क: वीज कायदा 2003 नुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. शेतकऱ्यांनी या हक्काचा वापर करावा.
संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क: शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात असलेल्या वीज पोल किंवा डीपीबद्दल स्थानिक वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि मोबदल्याबद्दल माहिती घ्यावी. दस्तऐवजीकरण: शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात असलेल्या वीज पोल किंवा डीपीचे फोटो आणि इतर संबंधित कागदपत्रे जतन करून ठेवावीत. हे पुरावे म्हणून उपयोगी पडू शकतात. नियमित पाठपुरावा: मोबदला मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नियमितपणे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा.
वीज वितरण कंपन्यांची भूमिका:
वीज वितरण कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर करताना त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी पुढील पावले उचलावीत:
- शेतकऱ्यांना माहिती देणे: शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज पोल किंवा डीपी उभारण्यापूर्वी त्यांना संपूर्ण माहिती देणे आणि त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे.
- योग्य मोबदला देणे: कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना नियमित आणि योग्य मोबदला देणे बंधनकारक आहे.
- सुरक्षितता उपाययोजना: वीज पोल आणि डीपीच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या जनावरांना किंवा पिकांना कोणतीही हानी होणार नाही.
- तक्रार निवारण यंत्रणा: शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे.
माहितीचा अभाव: बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि मिळणाऱ्या मोबदल्याबद्दल पुरेशी माहिती नसते. प्रशासकीय अडथळे: काही वेळा मोबदला मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. वेळेवर मोबदला न मिळणे: काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना वेळेवर मोबदला मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो. नुकसान भरपाई: वीज पोल किंवा डीपीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास योग्य भरपाई मिळवणे कठीण होऊ शकते.
वीज वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार होत असताना, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात:
हे पण वाचा:
विजया दशमी (दसरा) नंतर कापसाला मिळणार 11,000 हजार रुपये भाव पहा आजचे नवीन दर Dussehra cotton new rates
- कायद्याची कठोर अंमलबजावणी: वीज कायदा 2003 मधील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी केली जावी.
- डिजिटल नोंदणी प्रणाली: वीज पोल आणि डीपींची डिजिटल नोंदणी प्रणाली विकसित केली जावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सहजपणे माहिती मिळू शकेल.
- जनजागृती मोहीम: शेतकऱ्यांमध्ये त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जावी.
- शेतकरी सहाय्यता केंद्र: प्रत्येक तालुका पातळीवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष सहाय्यता केंद्र स्थापन केली जावीत.
शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज पोल आणि डीपी हा विषय केवळ तांत्रिक नसून त्याचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी आणि आर्थिक हिताशी आहे. वीज कायदा 2003 मधील तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी केल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वापराबद्दल योग्य मोबदला मिळू शकतो. यासाठी शेतकरी, वीज वितरण कंपन्या आणि शासन यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक राहून त्यांचा पाठपुरावा केल्यास त्यांना निश्चितच फायदा होईल.