loan waiver lists देशाचा अन्नधान्याचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. मात्र, वारंवार येणाऱ्या दुष्काळ, पीक अपयश, रोगराई, कीड व कमी जमिन उत्पादकता यामुळे शेतकरी कर्ज ओझ्याखाली दबलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे प्रश्न हे एक गंभीर राज्कीय व सामाजिक मुद्दा ठरला आहे.
कर्जमाफीचे पाऊल
अखेर शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळावी यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने २०१९-२० मध्ये तीन टप्प्यांमध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.
तेलंगणा सरकारने पीक कर्जमाफीचा तिसरा आणि अंतिम टप्पा सुरू केला असून त्यामुळे ४४६,००० हून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही आचार संहिता लागण्याच्या आधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मोठा आश्वासन दिला आहे.
ही कर्जमाफी योजना कोणाला खरोखरच लाभदायी होणार आहे? कोणत्या ठरलेल्या निकषांनुसार ही कर्जमाफी योजना राबवली जाणार आहे? त्याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल? या प्रश्नांचा आढावा घेऊया.
कर्जमाफीचा फायदा कोणाला?
केंद्र सरकारच्या या योजनेनुसार, २ लाखांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारही या योजनेसारखीच कर्जमाफी योजना राबवण्याच्या तयारीत आहे. तेलंगणा सरकारनेही याच उद्देशाने तीन टप्प्यांमध्ये कर्जमाफीची प्रक्रिया अंमलात आणली आहे.
या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य लाभ खरेदी सामर्थ्य असलेल्या लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, असे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत आणि त्यांच्याकडे कर्ज भरून घेण्याची क्षमता नसते. जमिनीच्या मालकीसाठी कर्ज घ्यावे लागल्याने त्यांची परिस्थिती अधिक गंभीर असते. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीमुळे थोडासा आर्थिक उभारा मिळू शकतो. या योजनेमुळे ४५० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तथापि, काही विशेष घटकांचा या योजनेतून वगळला जाण्याची शक्यता आहे. जसे की, जमिनीचे रुपांतर महिलांच्या नावावर करण्यात आलेले शेतकरी, अथवा ज्या शेतकऱ्यांचे CIBIL स्कोअर चांगले नाहीत. असे शेतकरी कर्जमाफीच्या या योजनेतून वगळले जाऊ शकतात. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जापैकी काही हप्ते महिलांच्या नावावर असतात. या हप्त्यांचा वजावट शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेत करण्यात येऊ शकते.
कर्जमाफी अवशेषासाठी
कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी अवलंबिले जाणारे निकष ही योजना अधिक प्रभावी ठरवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील. सरकारने सुरुवातीच्या टप्प्यात १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे घोषित केले आहे.
मात्र, या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कोणक्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाणार आहे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. जसे की, शेतकऱ्यांचे कर्ज विमा कंपन्यांकडे गेले असल्यास त्यांचे कर्जही माफ होणार का? किंवा ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज खासगी बँकांकडे गेले आहेत, त्यांचे कर्जही माफ होणार का? एकूणच या कर्जमाफी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी ठरावीक निकष असणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची म्हणजे, सरकाराने या योजनेची रक्कम दुप्पट करुन ५.६ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे जाहीर केले आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने अवकाशतील ७०० कोटी रुपये खर्चाची घोषणा केली आहे. हे पैसे कोठून येणार, त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक शक्तीवर किती ताण पडणार याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.
न्यायनिष्ठ वाटप करणे गरजेचे
कर्जमाफीचा लाभ समान व न्यायनिष्ठ रीतीने शेतकऱ्यांमध्ये वाटला पाहिजे. कारण, न्यायनिष्ठ वाटपामुळेच ही कर्जमाफी योजना असमर्थ शेतकऱ्यांना केवळ थोडा दिलासा देऊ शकेल. सरकारने कर्जमाफी वाटपासाठी काही निकष ठरवले नाहीत तर सत्ताधारी पक्षाच्या आधार घोषणांमुळे काही प्रमाणात राजकीय लाभ सुद्धा होऊ शकेल. त्यामुळे सरकारने कर्जमाफीच्या वाटपात पारदर्शकता राखणे जरूरीचे आहे.