Land Record dp pole महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEB) आणि शेतकरी यांच्यातील संबंध हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या वीज वितरणाच्या पायाभूत सुविधांबद्दल देण्यात येणाऱ्या भरपाईविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. या लेखाद्वारे आपण या विषयाची सखोल चर्चा करणार आहोत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती देणार आहोत.
शेतातील वीज वितरण संरचना
बहुतेक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात विजेचे खांब (पोल) किंवा वितरण केंद्र (डीपी) पाहिले असतीलच. या संरचना वीज वितरण कंपन्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असतात. वीज वाहून नेण्यासाठी स्टेशन, ट्रान्सफॉर्मर, डीपी आणि पोल यांची जाळी तयार करावी लागते. मात्र या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा काही भाग व्यापला जातो, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीयोग्य क्षेत्रात घट होते.
शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई
वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 नुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वीज वितरणाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जातात, त्यांना त्याबद्दल भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यानुसार, MSEB किंवा संबंधित वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना दरमहा 2,000 ते 5,000 रुपये इतकी रक्कम भरपाई म्हणून देणे आवश्यक आहे. ही रक्कम शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा वापर करण्याच्या हक्काच्या मोबदल्यात दिली जाते.
हे पण वाचा:
खरीप रब्बी पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्या जमा हेक्टरी मिळणार 24000 हजार रुपये Rabi crop insurance
भरपाईची रक्कम कशी ठरवली जाते?
भरपाईची नेमकी रक्कम विविध घटकांवर अवलंबून असते:
- व्यापलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ
- जमिनीचा प्रकार आणि त्याची उत्पादकता
- संरचनेचा प्रकार (पोल, डीपी, ट्रान्सफॉर्मर इ.)
- स्थानिक भूमी दर
कंपनी या सर्व घटकांचा विचार करून भरपाईची रक्कम निश्चित करते.
वीज कायदा 2003 मध्ये शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, जर शेतात असलेल्या पोल किंवा ट्रान्सफॉर्मरमुळे शॉर्टसर्किट किंवा अन्य कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा मृत्यू झाला किंवा इतर कोणतीही हानी झाली, तर त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी वीज कंपनीवर टाकण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाच्या तरतुदी
वीज कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या अन्य काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:
- नवीन वीज जोडणी: शेतकऱ्याने नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत जोडणी न दिल्यास, कंपनीला दर आठवड्याला 100 रुपये दंड भरावा लागतो.
- ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती: ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बिघाड झाल्यास, 48 तासांच्या आत तो दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कंपनीला शेतकऱ्याला 50 रुपये प्रतिदिन भरपाई द्यावी लागते.
- स्वतःचे मीटर: शेतकऱ्यांना कंपनीच्या मीटरवर अवलंबून न राहता स्वतःचे मीटर बसवण्याचा अधिकार आहे. यासाठी लागणाऱ्या केबलचा खर्च कंपनीकडून दिला जातो.
भरपाई न मिळण्याची कारणे
काही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही:
- पूर्वीचे करार: जर पूर्वीच्या पिढ्यांनी (आजोबा, वडील इ.) कंपनीला नाहरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले असेल किंवा नाममात्र भाडे कराराने जागा दिली असेल, तर सध्याच्या मालकाला भरपाई मिळणार नाही.
- अनधिकृत बांधकाम: जर शेतकऱ्याने वीज संरचनेच्या आसपास अनधिकृत बांधकाम केले असेल, तर त्याला भरपाई नाकारली जाऊ शकते.
- कायदेशीर वाद: जमीन मालकीबद्दल कायदेशीर वाद असल्यास भरपाई प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकते.
भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी भरपाई मिळवण्यासाठी पुढील पावले उचलावीत:
हे पण वाचा:
जिओ ने लॉंन्च केला नवीन 5G मोबाइल मिळणार फक्त 999 रुपयांमध्ये Jio launches new 5G mobile
- स्थानिक MSEB कार्यालयाशी संपर्क साधा.
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करा (7/12 उतारा, 8-अ, आधार कार्ड इ.).
- जमिनीवरील संरचनेचे छायाचित्र आणि स्थान दर्शवणारा नकाशा सादर करा.
- अर्ज भरा आणि पावती घ्या.
- नियमित पाठपुरावा करा.
वीज कायदा 2003 हा शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी तयार केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या अधिकारांबद्दल जागरूक राहणे आणि आवश्यक असल्यास योग्य मार्गाने भरपाईची मागणी करणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, प्रत्येक प्रकरण वेगळे असू शकते आणि काही वेळा कायदेशीर सल्ला घेणे फायदेशीर ठरू शकते.