Ladki Bahin Yojana Third Week महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच लाडकी बहीण योजनेसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेत नवीन स्क्रुटनी नियम लागू करण्यात आला असून, यामुळे अनेक लाभार्थींना योजनेच्या हप्त्यांवर आता रोक लागू शकतो. हा नवीन नियम विशेषतः डुप्लिकेट दस्तऐवज सादर करणाऱ्या अर्जदारांवर लागू होणार आहे. या निर्णयामागे योजनेचा दुरुपयोग रोखणे आणि खऱ्या लाभार्थींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
स्क्रुटनी नियम: एक महत्त्वपूर्ण पाऊल
स्क्रुटनी नियम म्हणजे प्रत्येक लाभार्थ्याच्या अर्जाची कायदेशीर फेरतपासणी करणे. या प्रक्रियेत सर्व अर्जांची सखोल छाननी केली जाईल. यामध्ये विशेषतः डुप्लिकेट कागदपत्रे सादर केलेल्या अर्जदारांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जर एखाद्या अर्जदाराने डुप्लिकेट दस्तऐवज सादर केल्याचे आढळून आले, तर त्या अर्जदाराचा लाभ रद्द केला जाईल. यामुळे योजनेचा अपवापर रोखण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
अर्जांची फेरतपासणी का?
राज्यातील लाडकी बहीण योजनेत गैरप्रकार झाल्याचे अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. काही अर्जदारांनी डुप्लिकेट दस्तऐवज जोडून योजनेचा अपवापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, काही ठिकाणी अर्ज भरताना अतिरिक्त पैसे घेऊन दस्तऐवजांमध्ये फेरफार केल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे सरकारने अर्जांची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
डुप्लिकेट कागदपत्रे: गंभीर परिणाम
नव्या नियमानुसार, जर लाभार्थ्यांनी अर्ज भरताना डुप्लिकेट दस्तऐवज सादर केले असतील, तर त्यांचा लाडकी बहीण योजनेतील लाभ पूर्णपणे बंद होईल. हा निर्णय घेताना सरकारने इतर पात्र लाभार्थ्यांचाही विचार केला आहे. ज्या खऱ्या लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे, त्यांच्यापर्यंत हा लाभ पोहोचावा, यासाठी हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सातारा जिल्ह्यातील धक्कादायक प्रकरण
या नव्या नियमाची गरज का भासली, याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सातारा जिल्ह्यात नुकतेच उघडकीस आलेले प्रकरण. या जिल्ह्यात एका महिलेने तब्बल 30 वेगवेगळे अर्ज भरून योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे या सर्व 30 अर्जांना मंजुरी मिळाली होती आणि त्या सर्व अर्जांवरील रक्कम त्या महिलेच्या खात्यात जमा झाली होती. या प्रकरणात डुप्लिकेट दस्तऐवजांचा वापर करून ही फसवणूक करण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांमुळेच राज्य सरकारला स्क्रुटनी नियम आणण्याची गरज भासली.
स्क्रुटनी नियमाची व्याप्ती
नव्या स्क्रुटनी नियमांतर्गत केवळ डुप्लिकेट दस्तऐवजांचीच नाही, तर इतर अनेक बाबींची तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये डबल फॉर्म भरणाऱ्या अर्जदारांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. काही महिलांनी एकाच योजनेसाठी दोन किंवा अधिक फॉर्म भरले असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणांमध्ये विविध खाते क्रमांक किंवा आधार कार्डांचा वापर करून फसवणूक केली गेली आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे राज्य सरकारने स्क्रुटनी नियमांतर्गत कडक कारवाईची तयारी केली आहे.
एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ
स्क्रुटनी नियमांतर्गत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एकापेक्षा अधिक सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचा. लाडकी बहीण योजनेसोबतच जर एखादी महिला इतर सरकारी योजनांचाही लाभ घेत असेल, तर तिला या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना किंवा मनरेगा सारख्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामागे एकाच व्यक्तीकडे अनेक योजनांचे लाभ एकवटू नयेत आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहोचावा, हा उद्देश आहे.
फसवणुकीला आळा: सरकारचा दृष्टिकोन
लाडकी बहीण योजनेतील या अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याचबरोबर, जे खरोखर पात्र लाभार्थी आहेत, त्यांना योग्य लाभ मिळवून देण्यासाठी या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाणार आहे. सरकारचा हा निर्णय योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पात्र लाभार्थींना दिलासा
जरी हा नवीन नियम कठोर वाटत असला, तरी त्यामागचा उद्देश चांगला आहे. ज्या लाभार्थींनी योग्य आणि वैध दस्तऐवज सादर केले आहेत, त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. या नियमामुळे केवळ गैरप्रकार करणाऱ्यांवरच कारवाई होणार आहे. खऱ्या लाभार्थींना योजनेचा लाभ निश्चितपणे मिळेल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी लागू करण्यात आलेला हा नवीन स्क्रुटनी नियम निश्चितच एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे योजनेतील गैरप्रकार रोखले जातील आणि खऱ्या लाभार्थींपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता येईल आणि सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर होईल. तसेच, या नियमामुळे समाजातील गरजू महिलांना खऱ्या अर्थाने मदत मिळेल आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळेल.
या नव्या नियमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारी यंत्रणा आणि नागरिकांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी या योजनेसाठी अर्ज करताना सत्य माहिती देणे आणि वैध कागदपत्रे सादर करणे महत्त्वाचे आहे. तर दुसरीकडे, सरकारी अधिकाऱ्यांनी या नियमाची अंमलबजावणी करताना निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, सरकार आणि नागरिक यांच्या सहकार्यातून लाडकी बहीण योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाऊ शकेल आणि तिचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचेल.