Ladaki Bahin Yojana महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागील वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल राज्यातील महिलांमध्ये आनंदाची लाट पसरली होती. कारण त्यांनी या वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेने महिलांना मदत होण्यास मदत होईल, असे अपेक्षित होते.
मात्र, या योजनेत एक मोठा अडथळा आहे आणि तो म्हणजे गॅस कनेक्शन बहुतांश पुरुषांच्या नावावर असणे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वगळता राज्यातील बहुतेक गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ केवळ 30 टक्केच महिलांना मिळू शकेल, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
उज्ज्वला योजनेतील काही अपवाद वगळता, अन्य गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर आहेत. यावर सरकारने काही प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, नाहीतर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही खरोखरच महिलांसाठी होणार नाही.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
राज्याच्या सर्वच भागात असेच प्रकार आहेत
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याच्या अपेक्षा होत्या. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मागणी करण्यात येते, तेव्हा आढळून येते की गॅस कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात पुरुषांच्या नावावर आहेत.
यवतमाळच्या उज्ज्वला वाघमारे यांनी याच समस्येची नोंद घेतली. त्यांचे पती बांधकाम कामगार असल्याने ते कुटुंब गरीब आहेत आणि या योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छा असल्याने त्यांनी मागणी केली की, त्यांच्या नावावरही गॅस कनेक्शन व्हावे. सीमा भारतनेवारे यांनीही समान अडचण मांडली.
यावरूनच सपाट असे दिसून येते की, राज्यातील बहुतेक महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही, कारण गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर आहेत.
सरकारची ही जबाबदारी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा मूळ उद्देश महिलांचे सक्षमीकरण करणे हा असल्याचे स्पष्ट आहे. परंतु गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर असल्याने हा उद्देश साध्य होणार नाही.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
सरकारला आता या समस्येकडे लक्ष देऊन योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरू करणे, किंवा संबंधित कागदपत्रे भरण्यासाठी महिलांना मदत करणे. तसेच प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये महिलांना प्राधान्य देणेही महत्वाचे असेल.
गरीब महिलांसाठी आधुनिक जीवनशैलीचे दार उघडणारी ही योजना असल्याने, सरकारने या अडसरांना लगेच तोंड द्यायला हवे. अन्यथा, या योजनेचा मूळ उद्देश साध्य होणार नाही.
महाराष्ट्रातील बहुतेक महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याने, सरकारने ही समस्या तातडीने सोडवायला हवी. अन्यथा, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही फक्त आश्वासनाच राहील.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना – उत्कृष्ट संकल्पना पण अंमलबजावणीत अडचणी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या घोषणेने राज्यातील महिलांमध्ये आनंद झाला होता. या योजनेअंतर्गत महिलांना वर्षातून तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना कितपत प्रभावी ठरणार याबाबत नेहमीच प्रश्नचिन्ह होते.
नियम नसल्यामुळे बहुतेक गॅस कनेक्शन पुरुषांच्या नावावर आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी महिलांना अडचणी येत आहेत. यावर वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सरकारला योग्य उपाय योजना करण्याची गरज आहे.
यवतमाळच्या उज्ज्वला वाघमारे आणि सीमा भारतनेवारे यांनी या समस्येची नोंद घेतली आहे. या महिलांचे कुटुंब गरीब असून ते या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छितात पण त्यांच्या नावावर गॅस कनेक्शन नसल्याने ते याच्या वंचित राहतात.
सरकारने या समस्येकडे लक्ष देऊन योग्य उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, त्यांना कागदपत्रे भरण्यासाठी मदत करणे, प्रशासकीय प्रक्रियेत महिलांना प्राधान्य देणे वगैरे.
या योजनेचा मूळ उद्देश गरीब महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा असल्याने, सरकारने या अडसरांना लगेच तोंड द्यायला हवे. नाहीतर ही योजना फक्त आश्वासनाच राहील.
