government for the farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
गतवर्षीची दुष्काळी परिस्थिती:
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक भागांत पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे पीक उत्पादनात मोठी घट झाली. याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या परिस्थितीमुळे अडचणीत सापडले होते.
बाजारभावातील चढउतार:
दुष्काळी परिस्थितीबरोबरच कापूस आणि सोयाबीनला बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नाही. एका बाजूला उत्पादन कमी झाले तर दुसऱ्या बाजूला बाजारभाव घसरले. या दुहेरी आघातामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात पहा तुमचे यादीत नाव e-shram card
शेतकऱ्यांची मदतीची मागणी:
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली. अनेक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. सरकारने देखील शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते.
अर्थसंकल्पातील घोषणा:
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5000 रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर काही काळ शासन निर्णय निर्गमित झाला नव्हता, ज्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती.
शासन निर्णयाची घोषणा:
29 जुलै 2024 रोजी अखेर राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः याची माहिती दिली. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशीच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण आत्ताच पहा नवीन दर Navratri price of gold
अनुदानाचे स्वरूप:
शासन निर्णयानुसार, राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना किमान 1,000 रुपये व कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे कापूस उत्पादकांना एकूण 1,548 कोटी 34 लाख रुपये आणि सोयाबीन उत्पादकांना 2,646 कोटी 34 लाख रुपये असे एकूण 4,192 कोटी 68 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया:
सरकारने जाहीर केल्यानुसार, हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने जमा केले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित आणि पारदर्शकपणे मदत मिळेल.
शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद:
या निर्णयाचे राज्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर होण्यास मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. शेतकरी संघटनांनीही या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी:
येत्या काही महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर, महायुती सरकार आता जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. या अनुदानाचा निर्णय देखील याच धोरणाचा एक भाग मानला जात आहे.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे हे अनुदान नक्कीच त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. गेल्या वर्षीच्या नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभावातील चढउतारांमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे थोडा आर्थिक आधार मिळेल.
