Government employees भारतातील पेन्शनधारकांसाठी आशेचा किरण दिसू लागला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी मागण्या अखेर पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. केंद्र सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरू शकते, विशेषतः कम्युटेशन रिस्टोरेशन कालावधीच्या संदर्भात. या लेखात आपण या विषयाचा सखोल आढावा घेऊ आणि त्याचे पेन्शनधारकांच्या जीवनावर होणारे परिणाम समजून घेऊ.
कम्युटेशन रिस्टोरेशन: एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या पेन्शनच्या 40% रक्कम कम्युट करण्याची संधी दिली जाते. याचा अर्थ असा की, त्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळते, परंतु त्यानंतर पुढील 15 वर्षे त्यांच्या मासिक पेन्शनमधून काही रक्कम कपात केली जाते. ही प्रक्रिया कम्युटेशन म्हणून ओळखली जाते.
पेन्शनधारकांची प्रमुख मागणी आहे की हा कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षांपर्यंत कमी करावा. या मागणीमागील तर्क असा आहे की, प्रत्यक्षात 11 वर्षे आणि 6 महिन्यांतच कम्युटेशनची वास्तविक वसुली पूर्ण होते. त्यामुळे 15 वर्षे वसुली करणे अन्यायकारक ठरते.
हे पण वाचा:
बांधकाम कामगारांना या तारखेपासून मिळणार 10,000 रुपये आणि मिळणार भांडी किट Bandhkam kamgar
न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि त्याचे परिणाम
या विषयावर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर 11 वर्षे आणि 6 महिन्यांत कम्युटेशनची वास्तविक वसुली पूर्ण होत असेल, तर 15 वर्षे वसुली करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या निर्णयानंतर न्यायालयाने पुढील वसुलीला स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम म्हणून हरियाणा राज्याच्या वित्त विभागाने पेन्शनधारकांची वसुली रोखून धरली आहे. हे पाऊल अनेक पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. त्यामुळे इतर राज्यांतील पेन्शनधारकही आता विविध न्यायालयांमध्ये जाऊन अशाच प्रकारची स्थगिती मागत आहेत.
सरकारकडे नवीन प्रस्ताव
नॅशनल कौन्सिल जेसीएम स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा यांनी या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक विस्तृत प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावात पेन्शनधारकांशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे कम्युटेशन रिस्टोरेशन कालावधी 15 वर्षांवरून 12 वर्षांवर आणणे.
हे पण वाचा:
या राशन कार्ड धारकांना मिळणार दरमहा 9000 रुपये महिना हेच नागरिक असणार पात्र ration card holder 9000
हा प्रस्ताव केवळ कम्युटेशन कालावधीपुरता मर्यादित नाही. त्यामध्ये अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांचाही समावेश आहे:
- निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनला आयकरातून सूट देणे: ही मागणी पेन्शनधारकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण बहुतेक पेन्शनधारक हे ज्येष्ठ नागरिक असतात आणि त्यांच्यावर अनेक आर्थिक जबाबदाऱ्या असतात. आयकरातून सूट मिळाल्यास त्यांना आर्थिक दृष्ट्या थोडी दिलासा मिळू शकेल.
- रेल्वे भाड्यात पुन्हा सूट देणे: पूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात विशेष सवलत दिली जात होती. परंतु काही कालावधीपूर्वी ही सवलत काढून घेण्यात आली. आता पुन्हा ही सवलत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी किंवा आरोग्य तपासणीसाठी प्रवास करणे सोयीस्कर होईल.
पेन्शन कम्युटेशनची सद्य स्थिती
सध्याच्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या पेन्शनपैकी 40% रक्कम कम्युट करण्याचा पर्याय असतो. या प्रक्रियेत, सरकार त्यांना एक मोठी एकरकमी रक्कम देते. परंतु त्यानंतर पुढील 15 वर्षे त्यांच्या मासिक पेन्शनमधून ही रक्कम हप्त्याहप्त्याने वसूल केली जाते.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कम्युटेशन केले, तर त्याला एकाच वेळी मोठी रक्कम मिळते. परंतु त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला त्याच्या पेन्शनमधून काही रक्कम कपात होते आणि ही कपात 15 वर्षे चालू राहते. या व्यवस्थेमुळे पेन्शनधारकांना तात्पुरता आर्थिक फायदा होतो, परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने त्यांच्या मासिक उत्पन्नावर परिणाम होतो.
हे पण वाचा:
जण-धन खातेधारकांना या दिवशी मिळणार 3000 रुपये आत्ताच पहा नवीन यादी Jan-dhan account holders
पेन्शन कम्युटेशनसाठीचे नियम
पेन्शन कम्युटेशनसाठी काही विशिष्ट नियम आहेत:
- एक वर्षाच्या आतील अर्ज: जर एखादा सेवानिवृत्त व्यक्ती निवृत्तीनंतर एक वर्षाच्या आत पेन्शन कम्युटेशनसाठी अर्ज करतो, तर त्याला कोणतीही वैद्यकीय तपासणी करावी लागत नाही.
- एक वर्षानंतरचा अर्ज: परंतु जर कर्मचारी एक वर्षानंतर कम्युटेशनसाठी अर्ज करतो, तर त्याला वैद्यकीय चाचणी करावी लागते. ही तरतूद कर्मचाऱ्याच्या आरोग्याची खात्री करण्यासाठी केली जाते.
या नियमांमुळे पेन्शनधारकांना त्यांच्या आर्थिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याची संधी मिळते. परंतु त्याचबरोबर सरकारच्या हितांचेही संरक्षण होते.
पेन्शनधारकांच्या मागण्यांचे महत्त्व
पेन्शनधारकांच्या या मागण्या केवळ आर्थिक फायद्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. त्या त्यांच्या जीवनमानाशी आणि सन्मानाशी निगडित आहेत. अनेक पेन्शनधारक हे आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ सरकारी सेवेत घालवतात. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना योग्य आणि सन्मानजनक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
हे पण वाचा:
अठरावा हफ्ता याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 ऑक्टोबरला जमा पहा ऑनलाइन स्थिती pm Kisan Yojana
कम्युटेशन कालावधी कमी केल्यास, त्यांना लवकर त्यांच्या पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळू शकेल. याचा अर्थ असा की, ते आपल्या उत्तरार्धात आर्थिक चिंतेशिवाय जगू शकतील. त्याचबरोबर, आयकरातून सूट आणि रेल्वे प्रवासातील सवलती यांमुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर होईल.
या सर्व मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सादर केलेला प्रस्ताव हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आता सर्वांची नजर सरकारच्या निर्णयावर आहे.
पेन्शनधारकांची अपेक्षा आहे की सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहील आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय घेईल. विशेषतः, एक सर्वसाधारण आदेश काढून सर्व पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे. यामुळे प्रत्येक पेन्शनधारकाला वेगवेगळ्या न्यायालयांत जाऊन न्याय मागण्याची गरज पडणार नाही.
