Gharkul Awas Yojana lists भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये कौटुंबिक आणि नागरिक जीवनातील विविध क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल झालेले दिसून येतात. शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या रहिवासाच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाला पक्का घर उपलब्ध करून देणे. ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना त्यांचे स्वखर्चाने घर बांधण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत पुरवण्याचा हा प्रयत्न आहे. शहरी भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सोयीस्कर किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याचाही हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरूवात 2015 मध्ये झाली. या योजनेची अंमलबजावणी देशभरात करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ही योजना राबवण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी दोन प्रकारे करण्यात येत आहे- ग्रामीण भागासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ आणि शहरी भागासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’.
ग्रामीण भागासाठीची प्रधानमंत्री आवास योजना:
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत पुरवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून मागासलेल्या आणि दुर्गम गावांमधील नागरिकांना सुयोग्य घरे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. या योजनेसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांचा समन्वय साधला जातो.
ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रत्येक घराला 1.20 लाख रुपये पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, विशिष्ट प्रकारच्या क्षेत्रात राहणाऱ्यांना (जैसे दुर्गम क्षेत्रे, नक्षलवाद प्रभावित क्षेत्रे, उच्च पर्वतीय क्षेत्रे इत्यादी) 1.50 लाख रुपये पर्यंतची मदत देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत ध्येय म्हणजे 2022 पर्यंत देशातील सर्व कुटुंबांना पक्का घर उपलब्ध करून देणे. तत्पूर्वी 2021 पर्यंत कोणत्याही कुटुंबाला अस्थायी घरातच राहावे लागू नये, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सध्या सुमारे 2.95 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून 1.54 कोटी घरांचे बांधकाम सुरू आहे. या योजनेतून ग्रामीण भागातील लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून दिली गेली आहेत.
शहरी भागासाठीची प्रधानमंत्री आवास योजना:
शहरी आणि उपनगरीय भागांमध्ये राहणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी हीही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ ही योजना 25 जून 2015 पासून सुरू करण्यात आली. या योजनेत शहरी भागातील दरिद्री घटकांना घरे उपलब्ध करून दिली जातात.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सुयोग्य, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त घरे देण्यासाठी 2.50 लाख रुपये पर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, उच्च पर्वतीय भागात राहणाऱ्यांना 2.75 लाख रुपये पर्यंतची मदत दिली जाते.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
या योजनेतून गरीब घरांना पक्क्या घरांसह सर्व आवश्यक सोयी-सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होते.
नवीन बांधकाम तसेच जुन्या घरांच्या दुरुस्तीसाठीही या योजनेअंतर्गत मदत दिली जाते. उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बांधण्यावर भर दिला जातो.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी
प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येत आहे. पहिला टप्पा म्हणजे नागरिकांकडून आवेदने मागवणे आणि त्यांची छाननी करणे. दुसरा टप्पा म्हणजे लाभार्थीची यादी जाहीर करणे आणि त्यांना घरे बांधून देणे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड खालील आधारावर केली जाते-
- कुटुंबाची उत्पन्नाची पातळी
- भूमिहीन कुटुंब
- अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
- विधवा महिला असलेली कुटुंबे
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील एकूण कुटुंबांपैकी 60 टक्के कुटुंबे
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्याने ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. या अर्जाची छाननी केली जाते आणि नंतर लाभार्थी यादी जाहीर करण्यात येते.
लाभार्थ्यांना घरे जमीन व्यवस्थापन करण्यास मदत केली जाते. त्यांना परिपूर्ण घरे उपलब्ध करून दिली जातात. त्यामध्ये वीज, पाणी आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतात. या घरांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठीही योजना आखण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
कोविड-19 महामारी नंतरच्या काळात या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे महत्त्व वाढले आहे. कोरोनाच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले घरकुल मालकांना त्यांच्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक मदत देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागांमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. गरजू नागरिकांच्या घरबांधणी व दुरुस्तीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून संयुक्त पुढाकार घेण्यात येत आहे.
