get free ST bus travel महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) सर्वसामान्यांना मोठा धक्का दिला आहे. ऐन उन्हाळ्याच्या सुटीत, जेव्हा लाखो प्रवासी गावाकडे किंवा सुट्टीसाठी प्रवास करण्याची तयारी करत आहेत, तेव्हा एसटी महामंडळाने एसटीच्या तिकीट दरात १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही वाढ सर्व प्रकारच्या बसेसच्या तिकिटांवर लागू होणार आहे. महामंडळाच्या या निर्णयामुळे उन्हाळ्यात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.
हंगामी दरवाढ – एप्रिल ते १५ जून एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले आहे की ही तिकीट दरवाढ हंगामी स्वरूपाची असेल. ही वाढ एप्रिल महिन्यापासून १५ जूनपर्यंत लागू राहील. या कालावधीनंतर तिकिटांचे दर पूर्ववत केले जातील. महामंडळाचे म्हणणे आहे की उन्हाळ्यात प्रवाशांची संख्या वाढते आणि त्यामुळे महसुलात वाढ करण्यासाठी ही हंगामी दरवाढ करण्यात येत आहे.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या काळात बऱ्याच लोकांचा प्रवास अपरिहार्य असतो. अनेकजण गावी जाण्यासाठी किंवा कुटुंबासोबत सुट्टी साजरी करण्यासाठी प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत ही दरवाढ त्यांच्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरणार आहे.
स्थलांतरित प्रवाशांवर होणारा परिणाम उन्हाळ्याच्या काळात स्थलांतरित होणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीय असते. दररोज सुमारे ५५ लाख लोक स्थलांतरित होतात, तर या काळात ही संख्या १३,००० पर्यंत वाढू शकते. या प्रवाशांमध्ये शहरात काम करणारे कामगार, विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचा समावेश असतो.
या स्थलांतरित प्रवाशांसाठी एसटी हा सर्वात स्वस्त आणि सोयीस्कर पर्याय असतो. मात्र आता १० टक्के दरवाढीमुळे त्यांच्या प्रवासखर्चात वाढ होणार आहे. विशेषतः जे लोक कुटुंबासह प्रवास करतात, त्यांच्यासाठी हा खर्च अधिक जाणवणार आहे.
पर्यटन आणि देवदर्शनावर होणारा परिणाम उन्हाळ्यात अनेक लोक पर्यटनासाठी किंवा देवदर्शनासाठी प्रवास करतात. महाराष्ट्रातील अनेक पर्यटनस्थळे आणि देवस्थाने एसटीने सहज गाठता येतात. मात्र आता तिकीट दरवाढीमुळे या प्रवासाचा खर्च वाढणार आहे.
यामुळे काही प्रवासी आपले प्रवास रद्द करू शकतात किंवा कमी खर्चाच्या पर्यायांचा शोध घेऊ शकतात. याचा थेट परिणाम पर्यटन व्यवसायावर होऊ शकतो. तसेच, लहान देवस्थाने आणि पर्यटनस्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आचारसंहिता आणि प्रस्तावाची स्थिती सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने, एसटी महामंडळाला या दरवाढीसाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी महामंडळाने राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
परिवहन प्राधिकरणाने महामंडळाला सूचित केले आहे की त्यांनी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा. या प्रक्रियेमुळे दरवाढीच्या अंमलबजावणीला विलंब होऊ शकतो. मात्र एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर ही दरवाढ लागू होण्याची शक्यता आहे.
मागील दरवाढीचा अनुभव २०१८ मध्ये, दिवाळीच्या काळात एसटी महामंडळाने २० टक्के भाडेवाढ केली होती. त्या वेळी डिझेलच्या वाढलेल्या किमती आणि कोरोनामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही वाढ करण्यात आली होती.
त्या वेळी या दरवाढीमुळे प्रवाशांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली होती. उदाहरणार्थ, शिवशाही बसने पुण्याला जाण्यासाठी प्रवाशांना जास्त पैसे मोजावे लागले होते. या अनुभवावरून असे दिसते की दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम सामान्य प्रवाशांवर होतो.
प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया आणि पर्यायी मागणी या दरवाढीच्या निर्णयाला अनेक प्रवाशांनी विरोध दर्शवला आहे. विशेषतः नियमित प्रवास करणारे विद्यार्थी आणि कामगार यांनी या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की महागाईच्या काळात ही दरवाढ त्यांच्या बजेटवर अतिरिक्त ताण आणणारी आहे.
काही प्रवासी संघटनांनी एसटी महामंडळाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी सुचवले आहे की महामंडळाने इतर मार्गांनी महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करावा, जसे की सेवांचे आधुनिकीकरण, जाहिरातींमधून उत्पन्न वाढवणे इत्यादी.
एसटी महामंडळाच्या या निर्णयामुळे उन्हाळ्यातील प्रवास महागणार आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी ही बातमी निराशाजनक आहे. मात्र महामंडळाच्या दृष्टीने ही दरवाढ आर्थिक स्थिरता मिळवण्यासाठी आवश्यक असू शकते. आता पुढील काळात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळते की नाही आणि प्रवासी या दरवाढीला कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.