free 3 gas cylinders महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही महिन्यांपूर्वी “लाडकी बहीण” योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक महिलेला दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. या माध्यमातून एका वर्षात एका महिलेला 18 हजार रुपये मिळणार आहेत.
जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे 3 हजार रुपये नुकतेच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आलेत. राज्यातील कोट्यावधी महिलांना या लाभाचा फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: प्रतिवर्षी तीन गॅस सिलेंडर मोफत
याच काळात शिंदे सरकारने “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा” नावाची नवीन योजनाही जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना प्रतिवर्षी तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार आहेत.
या योजनेचा लाभ उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आणि लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी घेऊ शकणार आहेत. म्हणजेच या दोन्ही योजनांचे लाभार्थी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचेही लाभार्थी बनू शकणार आहेत.
अन्नपूर्णा योजना – बहिणांसाठी खोळंबा?
परंतु, या योजनेसाठी शिदंे सरकारला एका मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. कारण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वगळता, बहुतेक गॅस कनेक्शन्स घरातील पुरुषांच्या नावावर असल्याने, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांपैकी जवळपास 70 टक्के महिला अन्नपूर्णा योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील परिस्थिती उदाहरणार्थ घेतली तर, या जिल्ह्यातील 70 टक्केपेक्षा अधिक महिला अन्नपूर्णा योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही स्थिती असूच शकते.
नियमात बदल करणार का शिंदे सरकार?
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, शिंदे सरकार या समस्येवर काय उपाय योजणार आहे? त्यांनी अन्नपूर्णा योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करून, ज्या महिलांच्या कुटुंबातील गॅस कनेक्शन्स त्यांच्या पतीच्या नावावर आहेत, त्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला तर, हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.
आगामी काळात कोणाला मिळणार लाभ?
जर सरकार अन्नपूर्णा योजनेच्या नियमांमध्ये बदल न केल्यास, तर जवळपास 70 टक्के लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्या अन्नपूर्णा योजनेपासून वंचित राहतील. हा एक मोठा प्रश्नच ठरेल.
या दोन्ही महत्त्वपूर्ण महिला कल्याण योजनांचा लाभ कोणाला मिळणार, हे पाहणे आगामी काळात उत्सुकतेचे ठरणार आहे. राज्य सरकारने या दोन्ही योजनांमधील समन्वय साधून, महिलांचा अधिकाधिक लाभ होईल अशी व्यवस्था केली तर, या योजना प्रत्यक्षात यशस्वी ठरतील.