डीए वाढीचा आनंद
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता 50% झाला आहे. ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी स्वागतार्ह आहे, कारण त्यामुळे त्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे. विशेषतः वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी ठरणार आहे.
18 महिन्यांच्या थकबाकीचा पेच
मात्र, या आनंदात एक मोठा पेच आहे. कोविड-19 साथीच्या काळात, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांच्या कालावधीत, सरकारने डीए आणि डीआर चे तीन हप्ते थांबवले होते. त्यावेळी सरकारने आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे कारण दिले होते. आता मात्र, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या थकबाकीची मागणी करत आहेत.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (एआयडीआयएफ) चे सरचिटणीस सी. श्रीकुमार यांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवला आहे. त्यांनी डीओपीटीच्या सचिवांना 18 महिन्यांच्या थकबाकीवर कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. ‘भारत पेन्शनर समाज’च्या सचिव महेश्वरी यांनीही सरकारला कोरोना काळातील थकबाकी जाहीर करण्याची विनंती केली आहे.
सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारने मात्र 18 महिन्यांची थकबाकी देण्यास नकार दिला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कोविड काळात हे पैसे इतरत्र वापरले गेले आहेत आणि आता ते देणे शक्य नाही. याच कारणास्तव अनेक कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या विनंत्या सरकारने फेटाळल्या आहेत.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
कायदेशीर लढाईची शक्यता
या पार्श्वभूमीवर, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता न्यायालयीन मार्गाचा विचार करत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या एका निकालात पगार आणि पेन्शन थांबवता येणार नाही असे म्हटले होते. त्यामुळे 18 महिन्यांची थकबाकी ही पगार आणि पेन्शनचा भाग असून ती मिळणे आवश्यक आहे.
आर्थिक परिणाम
जर कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी मिळाली, तर प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात 50 हजार रुपयांपासून ते 2 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम जमा होऊ शकते. ही रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असेल. एकूणच, या थकबाकीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते.
देशाची सद्य आर्थिक स्थिती
कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद असा आहे की सध्या देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. कोविड काळातील आर्थिक संकट आता मागे पडले आहे. त्यामुळे सरकारने आता ही थकबाकी देण्यास हरकत नसावी. परंतु सरकार या मुद्द्यावर अद्याप ठाम आहे.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
पुढील मार्ग
या सर्व परिस्थितीत, कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता न्यायालयीन मार्गाचा विचार करत आहेत. त्यांचा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या बाजूने निर्णय देईल आणि सरकारला थकबाकी देण्यास भाग पाडेल. मात्र, या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागू शकतो आणि त्यात अनेक कायदेशीर गुंतागुंती असू शकतात.
एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या डीए वाढीच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. या प्रश्नावर कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात तणाव कायम आहे.
