electricity bill waived महाराष्ट्र राज्य शासनाने गेल्या अडीच वर्षांत वीजक्षेत्रात केलेल्या मोठ्या कामगिरीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात राज्याने घेतलेली भरारी लक्षणीय आहे. या लेखात आपण राज्य सरकारच्या विविध योजना आणि त्यांचे फायदे याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊ.
१. शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज योजना: राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना एप्रिल २०२४ पासून पुढील पाच वर्ष मोफत वीज देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
२. मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात जाऊन सिंचन करण्याची गरज पडणार नाही, जे त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
३. मागेल त्यांना सौर कृषिपंप योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्प दरात सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना १०% तर अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५% रक्कम भरून ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतचे कृषिपंप व सौर पॅनेल्स मिळणार आहेत. उर्वरित रक्कम राज्य शासन अनुदानातून देणार आहे.
४. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना: या केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेऊन राज्यातील घरगुती वीजग्राहकांचे वीजबिल शून्यवत होत आहे. छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे ही योजना राबवली जात असून यामुळे नागरिकांचा वीजबिलाचा भार कमी होण्यास मदत होत आहे.
५. राज्यातील पहिले सौरग्राम – मान्याचीवाडी: सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मान्याचीवाडी गावाचे १००% सौर ऊर्जीकरण करण्यात आले आहे. राज्यातील पहिले ‘सौरग्राम’ म्हणून मान्याचीवाडीने मान मिळवला आहे. या गावात पूर्वी ५ लाख २५ हजार रुपयांचे वीजबिल येत होते, जे आता सौर ऊर्जेमुळे शून्य झाले आहे.
भविष्यातील योजना: राज्य सरकारने पुढील दीड वर्षांत सौर ऊर्जेद्वारे १२ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच, राज्यातील १०० गावे १००% सौर ऊर्जेवर नेण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी गावांची निवड प्रक्रिया सुरू आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने वीजक्षेत्रात घेतलेल्या या क्रांतिकारी निर्णयांमुळे राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होण्यासोबतच वीज निर्मितीचा खर्च कमी होणार आहे. या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच, सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागेल.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
मान्याचीवाडी गावाच्या यशस्वी उदाहरणावरून अशी आशा व्यक्त केली जाऊ शकते की, येत्या काळात राज्यातील अनेक गावे सौर ऊर्जेवर अवलंबून राहतील. यामुळे ग्रामीण भागातील वीज पुरवठ्याच्या समस्या दूर होण्यास मदत होईल तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने वीजक्षेत्रात घेतलेले हे धोरणात्मक निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला हातभार लावणारे ठरतील. सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन राज्य सरकारने टिकाऊ विकासाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच स्तुत्य आहे.
