Eighth salary for employees भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजना हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती.
अनेकांना वाटत होते की निवडणुकीपूर्वी सरकार या संदर्भात काही सकारात्मक निर्णय घेईल. मात्र तसे काही घडले नाही. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने या विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची परिस्थिती: लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी आशा निर्माण झाली होती. अनेकांना वाटत होते की सरकार निवडणुकीपूर्वी आठवा वेतन आयोग लागू करेल. मात्र सरकारने यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नाही. याचा परिणाम निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला भोगावा लागला. सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात पहा तुमचे यादीत नाव e-shram card
अर्थसंकल्पातील अपेक्षा: नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या विषयांवर काही घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करू शकते. मात्र अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच सरकारने या विषयांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सरकारची भूमिका: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने संसदेत या विषयांवर महत्त्वाची माहिती दिली. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात दोन निवेदने प्राप्त झाली आहेत. मात्र सद्यस्थितीत आठवा वेतन आयोग लागू करणे शक्य नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की सध्या सरकारकडे या संदर्भात कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
जुनी पेन्शन योजनेबाबत स्थिती: जुनी पेन्शन योजनेबाबतही सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोलापूरच्या नवनिर्वाचित खासदार प्रणिती शिंदे यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना सरकारने सांगितले की सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
हे पण वाचा:
नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशीच सोन्याच्या दरात मोठी घसरण आत्ताच पहा नवीन दर Navratri price of gold
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील परिणाम: सरकारच्या या भूमिकेमुळे आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांची ही मागणी होती. लोकसभा निवडणुकीत सरकारला त्यांची नाराजी जाणवली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे.
पुढील निवडणुकांचा विचार: येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रासह देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारच्या ताज्या भूमिकेमुळे ही शक्यता कमी झाली आहे.
आर्थिक परिस्थितीचा विचार: सरकारच्या या निर्णयामागे देशाची सद्यस्थितीतील आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत असू शकते. आठवा वेतन आयोग लागू केल्यास सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यासही दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम होतील. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला असावा.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका: विविध कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होणे आवश्यक आहे. तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा त्यांचा हक्क आहे. या मागण्यांसाठी संघटना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू शकतात.
सध्या तरी केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. मात्र भविष्यात परिस्थिती बदलू शकते. आर्थिक स्थिती सुधारल्यास किंवा राजकीय गरज भासल्यास सरकार आपली भूमिका बदलू शकते. तोपर्यंत मात्र कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
