edible oil drop दसरा आणि दिवाळीचा सण जवळ येत असताना, देशभरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा सजण्याची तयारी सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे – यंदाच्या दिवाळी सणात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी, केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे देशात खाद्यतेल आयात करणे महाग झाले, ज्याचा परिणाम देशातील किरकोळ बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमतींवर झाला. परिणामी, पंधरा लिटरच्या एका डब्यामागे 300 ते 400 रुपयांची वाढ झाली. या वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वयंपाकघरातील बजेट कोलमडले आणि अनेकांनी या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली.
सणासुदीचा काळ आणि तेलाची मागणी
दरवर्षी सणासुदीच्या काळात तेलाची मागणी वाढते, ज्यामुळे पुरवठा विस्कळीत होतो आणि किमती वाढतात. बाजारपेठेच्या नियमानुसार, जेव्हा एखाद्या वस्तूची मागणी वाढते, तेव्हा त्या वस्तूची किंमत देखील वाढते. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती वाढलेल्या दिसणे ही नेहमीची बाब आहे.
हे पण वाचा:
खरीप रब्बी पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्या जमा हेक्टरी मिळणार 24000 हजार रुपये Rabi crop insurance
यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी होती. शासनाने सणासुदीच्या काळाआधीच खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली.
सरकारच्या निर्णयामागील कारणे
सरकारने हा निर्णय देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतला होता. गेल्या काही वर्षांत, तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी अपेक्षित भाव मिळत नव्हता, ज्यामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते.
शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सोयाबीन सह सर्व प्रमुख तेलबिया पिकांचे भाव वाढले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.
नवीन शक्यता
आता, सरकार पुन्हा एकदा आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक अहवालांनुसार, सरकार आयात शुल्कात कपात करण्याचा विचार करत आहे. जर सरकारने असा निर्णय घेतला, तर यामुळे सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य परिणाम
जर सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात केली, तर त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:
- ग्राहकांसाठी राहत: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना मोठी आर्थिक दिलासा मिळेल. दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या वेळी हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे, जेव्हा अनेक कुटुंबे विशेष पदार्थ बनवतात आणि मिठाई तयार करतात.
- महागाई नियंत्रण: खाद्यतेल हे अनेक पदार्थांचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्यास इतर अनेक खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरही त्याचा अनुकूल परिणाम होऊ शकतो. याद्वारे सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल.
- उद्योगांना फायदा: खाद्यतेलाचा वापर करणाऱ्या अनेक उद्योगांना, विशेषतः खाद्य प्रक्रिया उद्योगाला, याचा फायदा होईल. त्यांच्या उत्पादन खर्चात घट होईल, जे ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: सणासुदीच्या काळात खर्च करण्यास प्रोत्साहन मिळाल्याने, याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. जेव्हा लोक अधिक खरेदी करतात, तेव्हा त्याचा फायदा किरकोळ विक्रेते, उत्पादक आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीला होतो.
मात्र, या निर्णयाचे काही नकारात्मक परिणामही होऊ शकतात:
हे पण वाचा:
जिओ ने लॉंन्च केला नवीन 5G मोबाइल मिळणार फक्त 999 रुपयांमध्ये Jio launches new 5G mobile
- शेतकऱ्यांवर परिणाम: आयात शुल्क कमी केल्यास, स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या उत्पादनांना कमी किंमत मिळू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल.
- आयातीवर अवलंबित्व: जर आयात शुल्क कमी केल्याने परदेशी तेल स्वस्त झाले, तर देशाचे परदेशी तेलावरील अवलंबित्व वाढू शकते. दीर्घकालीन दृष्टीने हे देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते.
- राजकोषीय परिणाम: आयात शुल्क कमी केल्याने सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल. या कमी झालेल्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी सरकारला इतर स्रोतांचा शोध घ्यावा लागू शकतो.
सध्या खाद्यतेलाच्या किमतींबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. तथापि, जर सरकारने आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होईल. विशेषतः दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.
अर्थात, या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. शेतकरी, उद्योग आणि ग्राहक या सर्वांच्या हिताचा विचार करून एक संतुलित निर्णय घेणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.
हे पण वाचा:
या राशन कार्ड धारकांना मिळणार दिवाळी पूर्वी 9000 रुपये पहा कोणते नागरिक पात्र ration card holders