e-crop inspection महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम हा अत्यंत महत्त्वाचा काळ असतो. या काळात शेतकरी आपल्या पिकांची लागवड करतात आणि त्यांची काळजी घेतात. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या प्रक्रियेत एक नवीन घटक समाविष्ट झाला आहे – ई-पीक तपासणी.
ही डिजिटल प्रणाली शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची नोंदणी करण्यास आणि त्यांच्या शेतीशी संबंधित विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करते. आज आपण या ई-पीक तपासणी प्रणालीबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
ई-पीक तपासणी म्हणजे काय?
हे पण वाचा:
गॅस सिलेंडर दरात 200 रुपयांची घसरण पहा तुमच्या जिल्ह्यातील नवीन दर Gas cylinder price 200
ई-पीक तपासणी ही एक ऑनलाइन प्रणाली आहे जिच्याद्वारे शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची नोंद करू शकतात. या प्रणालीमध्ये शेतकरी स्वतः आपल्या सातबारा उताऱ्यावर नमूद असलेल्या जमिनीवर लावलेल्या पिकांची माहिती भरतात. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून हा उपक्रम सुरू केला आहे.
ई-पीक तपासणीची प्रक्रिया
खरीप हंगामासाठी ई-पीक तपासणीची सुरुवात दरवर्षी 1 ऑगस्टपासून होते. शेतकऱ्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत आपल्या पिकांची नोंदणी करण्याची संधी दिली जाते. जर ही मुदत वाढवली नाही, तर 16 सप्टेंबरपासून तलाठी स्तरावर ई-पीक तपासणी सुरू होते.
हे पण वाचा:
नवरात्रीत सोन्याच्या दरात तब्बल इतक्या हजारांची घसरण पहा आजचे नवीन दर gold in Navratri today
ई-पीक तपासणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रथम ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Peek Pahani (DCS)) हे अॅप डाउनलोड करावे लागते. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. अॅप इन्स्टॉल केल्यानंतर, शेतकरी आपल्या शेतातील पिकांची माहिती भरू शकतात.
ई-पीक तपासणीचे फायदे
किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेचा लाभ: ई-पीक तपासणीत नोंदवलेली माहिती शेतकऱ्यांना MSP योजनेचा लाभ घेण्यास मदत करते. शेतकऱ्यांच्या संमतीने ही माहिती वापरली जाऊ शकते जेणेकरून त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य किंमत मिळेल.
पीक कर्ज पडताळणी: बँका ई-पीक तपासणीतील माहिती वापरून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची पडताळणी करू शकतात. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याने ज्या पिकासाठी कर्ज घेतले आहे, तेच पीक त्याने लावले आहे की नाही हे बँक तपासू शकते. सध्या 100 हून अधिक बँका या प्रणालीचा वापर करत आहेत.
पीक विमा योजनेचा लाभ: पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करताना, ई-पीक तपासणीत नोंदवलेले पीक अंतिम मानले जाते. जर पीक विम्यासाठी अर्ज करताना नोंदवलेले पीक आणि ई-पीक सर्वेक्षणात नोंदवलेले पीक यांच्यात काही तफावत आढळल्यास, ई-पीक सर्वेक्षणातील माहिती ग्राह्य धरली जाते.
नुकसान भरपाई: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, ई-पीक तपासणीतील माहितीच्या आधारे नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य आणि वेळेवर मदत मिळू शकते.
ई-पीक तपासणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय
अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम, हे अनुदान फक्त त्या शेतकऱ्यांनाच देण्याचे ठरवले होते ज्यांनी ई-पीक तपासणी केली होती आणि त्यात कापूस किंवा सोयाबीनची नोंद होती.
परंतु या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. अनेक शेतकऱ्यांनी ई-पीक तपासणी न केल्यामुळे ते या अनुदानापासून वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की अनुदान देताना ई-पीक तपासणीची अट रद्द करण्यात येईल आणि त्याऐवजी सात-बारा उताऱ्यावरील नोंदी ग्राह्य धरल्या जातील.
हे पण वाचा:
जेष्ठ नागरिकांना सरकार देत आहे 50,000 रुपये 6 कोटी जेष्ठाना मिळणार फायदा senior citizens
हा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. आता, ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक तपासणी केली नाही, परंतु त्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर कापूस किंवा सोयाबीनची नोंद आहे, तेही या अनुदानासाठी पात्र ठरतील.
ई-पीक तपासणीचे महत्त्व
जरी या विशिष्ट अनुदानासाठी ई-पीक तपासणीची अट रद्द करण्यात आली असली, तरी ई-पीक तपासणीचे महत्त्व कमी झालेले नाही. खरं तर, ई-पीक तपासणी ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी त्यांना अनेक फायदे देते:
हे पण वाचा:
1956 पासूनच्या जमिनी होणार मूळ मालकाच्या नावावर आत्ताच करा हे काम Land Records original owner
पारदर्शकता: ई-पीक तपासणीमुळे शेतीशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येते. शेतकऱ्यांनी नोंदवलेली माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने, त्यात फेरफार करणे किंवा चुकीची माहिती देणे कठीण होते.
वेळ आणि पैशांची बचत: पूर्वी, पीक पाहणीसाठी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक शेतावर जावे लागत असे. ई-पीक तपासणीमुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. शेतकरी घरबसल्या आपल्या पिकांची नोंद करू शकतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होते.
डेटा व्यवस्थापन: ई-पीक तपासणीमुळे शेतीशी संबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होते. यामुळे सरकारला धोरणे आखण्यास आणि योजना राबवण्यास मदत होते. त्वरित मदत: नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी, ई-पीक तपासणीतील माहितीच्या आधारे सरकार लवकरात लवकर मदत पुरवू शकते. प्रभावित शेतकऱ्यांची यादी आणि त्यांच्या नुकसानीचा अंदाज लवकर लावता येतो.
कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण: ई-पीक तपासणी ही कृषी क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडले जाते आणि त्यांना डिजिटल साक्षर होण्यास प्रोत्साहन मिळते.
ई-पीक तपासणीच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत:
- डिजिटल साक्षरता: सर्व शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन वापरणे आणि अॅप हाताळणे अवगत नसते. यासाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची गरज आहे.
- इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी: ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या असू शकते, ज्यामुळे ऑनलाइन नोंदणी करणे कठीण होऊ शकते.
- माहितीची अचूकता: काही शेतकरी चुकीची माहिती नोंदवू शकतात किंवा पीक बदलू शकतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा आवश्यक आहे.
- तांत्रिक अडचणी: सर्व्हर डाऊन होणे किंवा अॅपमध्ये बग असणे यासारख्या तांत्रिक समस्या उद्भवू शकतात.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, सरकारने पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे:
हे पण वाचा:
27 तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर शेतकऱ्यांना हेक्टरी मिळणार 22000 रुपये Crop insurance status
शेतकऱ्यांसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे. ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारणे. ई-पीक तपासणी प्रणालीचे सातत्याने अपडेशन आणि सुधारणा करणे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी 24×7 हेल्पलाइन सुरू करणे.