drought declared महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आशादायक बातमी आहे. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त 40 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2023 मध्ये झालेल्या दुष्काळामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यास मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त भागातील बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान देण्यात येणार आहे. निविष्ठा अनुदान म्हणजे पुढील हंगामासाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या गोष्टींसाठी दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य. हे अनुदान शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करण्यास प्रोत्साहन देईल आणि त्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग खुला करेल.
लाभार्थ्यांची निवड आणि निधी वितरण
हे पण वाचा:
राशन कार्ड धारकांचे गहू तांदूळ कायमचे बंद, आता मिळणार 9000 हजार रुपये rice of ration card
या योजनेंतर्गत कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार याबाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्या 40 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले होते, त्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर हे अनुदान थेट जमा केले जाईल. यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल आणि मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येईल.
लाभार्थी यादी आणि पडताळणी
सरकारने लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे. शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी या यादीमध्ये आपले नाव आहे की नाही याची खातरजमा करावी. यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन माहिती घेता येईल. जर एखाद्या पात्र शेतकऱ्याचे नाव यादीत नसेल, तर त्याने लवकरात लवकर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
पीक विमा आणि इतर उपाययोजना
निविष्ठा अनुदानासोबतच सरकारने पीक विम्याच्या स्थितीबद्दलही माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक विम्याची सद्यस्थिती तपासून घ्यावी. विमा कंपन्यांकडून मिळणारी नुकसान भरपाई ही या अनुदानाव्यतिरिक्त असेल. त्यामुळे दोन्ही स्रोतांकडून मदत मिळू शकते.
शिवाय, दुष्काळ निवारणासाठी इतरही उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. यामध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांना चालना देणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, चारा छावण्या सुरू करणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. निविष्ठा अनुदानामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करता येईल. मात्र, शेतकऱ्यांनीही सतर्क राहून आपल्याला मिळणाऱ्या लाभांची माहिती घ्यावी आणि गरज भासल्यास योग्य त्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
शेतीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास, सिंचन सुविधांचा विस्तार, हवामानावर आधारित पीक पद्धतींचा अवलंब यांसारख्या गोष्टींवर भर दिला गेला पाहिजे. तरच भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देणे सोपे होईल. तोपर्यंत, सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
