date fixed crop insurance राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ काळापासून पिक विमा मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र, आता या सर्व अडचणींना मार्ग मिळाल्याचे दिसत आहे. कृषी मंत्र्यांनी पिक विमा कंपनीला चांगले दबाव आणल्यामुळे, अखेर शेतकऱ्यांना आपला पिक विमा मिळण्याच्या दिशेने प्रगती झाली आहे.
मध्यंतरी काळात पडलेली ढगाळ वातावरण आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीच्या पिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या काळात शेतकऱ्यांनी पिक विमा हा मार्ग निवडला होता. परंतु, सरासरी 21 लाख हून अधिक शेतकरी पिक विमा यादीमध्ये आले होते, मात्र त्यांच्या पिक विम्याचा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित होता.
आता या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली असून, राज्यातील शेतकऱ्यांना आपले पिक विमा वाटप मिळत आहेत. सरासरी 48 लाख 50 हजार शेतकरी पिक विमा साठी पात्र होते, त्यापैकी 26 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे वितरण पूर्ण झाले आहे.
राज्यातील सरासरी चाळीस तालुक्यातील 1021 महसूल मंडळांना दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेले आहे. या मंडळातील सरासरी 48 लाख 50 हजार शेतकरी पिक विमा साठी पात्र होते. आता आणखी 21 लाख हून अधिक शेतकऱ्यांना पिक विमा वाटप करण्यात येणार आहे.
पिक विमा कंपनीने राज्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांचे पिक विमा प्रस्तावांवर काही आक्षेप घेतल्यामुळे, राज्यातील एवढ्या शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा अद्याप पर्यंत बाकी होता. परंतु, आता या महिन्यात शेवटच्या आठवड्या पर्यंत पिक विमा जमा केला जाणार आहे. कृषीमंत्र्यांद्वारे पिक विमा कंपनीला चांगले दबाव आणण्यात आला आहे आणि सरासरी पाच कंपन्यांचे पिक विमा वितरणाचे काम बाकी आहे.
यंदा मध्यंतरी काळात दुष्काळी परिस्थितीने शेती पिकांचे दुप्पट नुकसान झाले आहे, तसेच नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. म्हणजेच शेतकरी दोन्ही बाजूने सापडलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या आधारावर पिक विमा वाटप करण्यात येणार आहे.
याचा अर्थ असा की, जर शेतकऱ्याच्या एका हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पीक असेल आणि एक हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पीक असेल, तर त्या क्षेत्राच्या आधारावर त्या शेतकऱ्याला पिक विम्याची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.
पिक विमा कंपनीच्या नियमानुसार, शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरल्यानंतर पुढील एका महिन्याच्या आत पिक विमा वितरण करणे आवश्यक असते. मात्र, असे झाले नाही आणि अद्यापही राज्यातील 21 लाख शेतकरी नंदुरबार, धुळे, नाशिक या भागात पिक विमा वाटप प्रलंबित आहे.
आता मात्र, कृषी मंत्र्यांनी पिक विमा कंपनीवर चांगले दबाव आणल्यामुळे, अवघ्या काही दिवसांवर या शेतकऱ्यांनाही आता त्यांचा पिक विमा मिळू लागेल. 2024 च्या रब्बी हंगामातील मकर संक्रांतीच्या जवळ आल्याने, शेतकऱ्यांनी आधीच पिक विमा भरून चार ते पाच महिने लोटले आहेत. त्यामुळे अद्यापही पिक विमा जमा न करणे ही अतिशय नाराजगी व्यक्त करणारी गोष्ट आहे.
पिक विमा मिळण्यात झालेल्या प्रगतीमुळे, शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आता मोकळे समाधान दिसत आहे. नदीकाठावरील शेतकरी बसून त्यांची गेल्या वर्षीच्या भीषण दुष्काळाची आठवण करत असतील, तर कोणी शेतकरी बुद्धीरंजन करत असतील. काही शेतकऱ्यांनी पिक विम्याचे पैसे घेऊन, नवीन मशीनरी किंवा जनावरे खरेदी केली असतील. या सर्वांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचा भाव दिसत आहे.
सरकार आणि कृषी मंत्रालय यांनी या प्रकरणी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करावे लागेल. कृषी मंत्री शरद पवार यांनी पिक विमा कंपन्यांवर चांगले दबाव आणले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे या प्रकरणाचा हा निकाल लागला आहे. शेतकऱ्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण झाली असल्याने, ते आनंदित आहेत.
येत्या काही दिवसांत राज्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांनाही पिक विमा मिळू लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भविष्याला गती मिळणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असते.
भांडवलाअभावी, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घसरणी, पीक नुकसानीचे भरपाई न मिळणे अशा विविध समस्यांनी शेतकरी त्रस्त असतात. अशा परिस्थितीत पिक विमा हा एक मार्ग म्हणून समोर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सकारात्मक बातमी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरेल.