DA Hike 2024 आपल्याला माहिती असेलच की जुलै महिना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाचा असतो. या महिन्यात त्यांना इन्क्रिमेंटसह महागाई भत्त्यात वाढ मिळत असते. यावर्षीही त्याचा विलंब झाला होता, पण आता त्याची प्रतीक्षा संपली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या वाढीची सविस्तर माहिती…
सरकारी कर्मचाऱ्यांना इन्क्रिमेंटसह महागाई भत्त्यात मोठी वाढ
सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई निर्देशांकाच्या आधारे महागाई भत्त्यात वाढ मिळते. यावर्षी जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ केली होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही वाढ मिळाली नव्हती. आता मात्र 6 जूननंतर त्यांना या वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
जुलै महिन्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पुन्हा 4 टक्के वाढ होणार असून त्यामुळे त्यांना आता 50 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 50,000 रुपये असेल तर त्यातील 4 टक्के महागाई भत्त्यामुळे त्याच्या पगारात 2,000 रुपयांची वाढ होईल.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
जुलै महिन्यात केवळ महागाई भत्त्यातच नाही तर इन्क्रिमेंटमुळेही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 3 टक्के इन्क्रिमेंट मिळते. म्हणजेच वरील उदाहरणातील कर्मचाऱ्याच्या पगारात 1,500 रुपयांची वाढ होईल.
एकूणच जानेवारीतील 4 टक्के महागाई भत्ता वाढीमुळे 2,000 रुपयांची वाढ आणि 3 टक्के इन्क्रिमेंटमुळे 1,500 रुपयांची वाढ होईल. म्हणजेच एकूण 5,500 रुपयांची मोठी वाढ जुलै महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार आहे.
महागाईचा फटका बसलाय
सध्याच्या महागाई आणि महागडी वस्तूंच्या किंमतींचा विचार करता ही वाढ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासा देणारी ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत महागाईचा जोरदार फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसला होता. अनेक कर्मचारी पगारवाढीची प्रतीक्षा करत होते. त्यामुळे ही वाढ त्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
वादग्रस्त होती महागाई भत्ता वाढ
गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई भत्त्याच्या वाढीचा मुद्दा वादग्रस्त झाला होता. केंद्र सरकारने दिलेली वाढ महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाली नसल्याने त्यांच्यात नाराजी होती. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात आंदोलनांची शक्यता होती.