crop insurance starts महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑगस्ट 2023 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. मात्र या विमा रकमेच्या वाटपाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या लेखात आपण या विषयाच्या विविध पैलूंचा आढावा घेऊ.
पीक विमा वाटपाची सद्यस्थिती: सध्या काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेच्या 25% आगाऊ रक्कम मिळाली आहे. परंतु उर्वरित 75% रकमेचे वाटप अद्याप पूर्णपणे झालेले नाही. सुरुवातीला, विमा कंपन्यांनी ही रक्कम देण्यास नकार दिला होता. मात्र शिंदे सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर आता उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू झाले आहे. ही प्रक्रिया अजूनही चालू असून, अनेक शेतकरी आपल्या खात्यात पूर्ण रक्कम जमा होण्याची वाट पाहत आहेत.
विमा कंपन्यांची भूमिका: या प्रक्रियेत विमा कंपन्यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये, विमा कंपन्यांनी आगाऊ रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यांच्या मते, या भागात पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने पिकांचे खरे नुकसान झालेले नाही. या मुद्द्यावरून विमा कंपन्यांनी केंद्रीय समितीकडे याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या या कृतीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेसाठी प्रतीक्षा करावी लागली.
केंद्रीय समितीचा निर्णय: केंद्रीय समितीने या प्रकरणी विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांच्या निर्णयानुसार, पीक चाचणीनंतरच अंतिम मोबदला ठरवून त्यानुसार अंतिम पीक विम्याची रक्कम निश्चित केली जाते. या निर्णयामुळे काही जिल्ह्यांना आगाऊ रक्कम मिळणार नाही, तर उर्वरित जिल्हे पीक विम्यासाठी पात्र ठरतील. हा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक ठरला आहे.
50% पेक्षा कमी नुकसान असलेल्या क्षेत्रांची स्थिती: काही मतदारसंघांमध्ये, अंतिम नुकसान 50% पेक्षा कमी आहे. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची पूर्ण रक्कम मिळणार की नाही, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुष्काळामुळे कृषी उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे सरकारनेही मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत, या शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची मदत मिळेल, याबद्दल स्पष्टता नाही.
शासन निर्णय: राज्य सरकारने या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या निर्णयानुसार, उर्वरित 75% पीक विम्याचे अंतिम पेमेंट 50% पेक्षा कमी नुकसान असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही वितरीत करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच 25% आगाऊ रक्कम मिळाली आहे, त्यांना उर्वरित 75% मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. हा निर्णय अनेक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
रकमेच्या वितरणाबाबत अनिश्चितता: मात्र, उर्वरित 75% रक्कम कधी मिळेल याबद्दल अद्याप निश्चितता नाही. शिंदे सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे, परंतु नेमकी कधी होईल हे स्पष्ट नाही. विशेषतः ज्या जिल्ह्यांमध्ये आगाऊ रक्कम नाकारण्यात आली होती, तेथील शेतकरी आता त्यांना पूर्ण पीक विमा मिळेल की नाही याची प्रतीक्षा करत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि चिंता: दुष्काळाच्या या काळात शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरीप हंगाम सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांची लागवड करण्यासाठी पैशांची तातडीने गरज आहे. त्यामुळे पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळणे हे त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा विचार करून त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी संघटना या मुद्द्यावर सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर पीक विम्याची रक्कम वाटपावरून अजूनही संभ्रम कायम आहे. विमा कंपन्या आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. सरकार आणि विमा कंपन्यांनी योग्य वेळी योग्य भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांसमोर मोठा आर्थिक संकट निर्माण होईल. शेवटी, पीक विमा हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सुरक्षा कवच आहे. परंतु त्याची योग्य आणि वेळेवर वितरण तितकीच महत्त्वाची आहे.