crop insurance started महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याचे वाटप हा सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट 2023 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्य सरकारने जाहीर केला. मात्र या विमा रकमेच्या वितरणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या लेखात आपण या विषयाचे सखोल विश्लेषण करणार आहोत.
पीक विमा वाटपाची सद्यस्थिती
सध्या काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेच्या 25% आगाऊ रक्कम मिळाली आहे. परंतु उर्वरित 75% वाटप अद्याप पूर्णपणे झालेले नाही. विमा कंपन्यांनी सुरुवातीला ही रक्कम देण्यास नकार दिला होता. मात्र आता शिंदे सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर या उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू झाले आहे.
हे वितरण सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान नाही. काही भागांत शेतकऱ्यांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तर काही ठिकाणी रक्कम वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
विमा कंपन्यांची भूमिका आणि आव्हाने
विमा कंपन्यांची भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये, विमा कंपन्यांनी आगाऊ रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यांच्या मते या भागात पाऊस नसतानाही पिकांचे नुकसान झालेले नाही. या प्रकरणी विमा कंपन्यांनी केंद्रीय समितीकडे याचिका दाखल केली होती.
विमा कंपन्यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. एका बाजूला नुकसान भरपाईची गरज, तर दुसऱ्या बाजूला विमा कंपन्यांचा नकार – अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले.
केंद्रीय समितीचा निर्णय आणि त्याचे परिणाम
केंद्रीय समितीने या प्रकरणी महत्त्वाचा निर्णय दिला. त्यांनी विमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला. समितीच्या निर्णयानुसार पीक चाचणीनंतर अंतिम मोबदला ठरवून त्यानुसार अंतिम पीक विम्याची रक्कम निश्चित केली जाते.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून आले:
- काही जिल्ह्यांना आगाऊ रक्कम मिळणार नाही.
- उर्वरित जिल्हे पीक विम्यासाठी पात्र ठरतील.
- 50% पेक्षा कमी नुकसान असलेल्या मतदारसंघांची स्थिती अनिश्चित राहिली.
50% पेक्षा कमी नुकसान असलेल्या क्षेत्रांची स्थिती
काही मतदारसंघांमध्ये, अंतिम नुकसान 50% पेक्षा कमी आहे. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना पीकविम्याची पूर्ण रक्कम मिळणार की नाही, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुष्काळामुळे कृषी उत्पादनात मोठी घट होणार असल्याचे सरकारनेही मान्य केले आहे.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. एका बाजूला दुष्काळाचे संकट, तर दुसऱ्या बाजूला विमा रकमेची अनिश्चितता – अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले आहेत.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
सरकारची भूमिका आणि निर्णय
शासनाने या प्रकरणी महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. उर्वरित 75% पीक विम्याचे अंतिम पेमेंट 50% पेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याची सरकारची भूमिका आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आधीच 25% आगाऊ रक्कम मिळाली आहे त्यांना उर्वरित 75% मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.
शिंदे सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. मात्र या रकमेच्या वितरणाबाबत अद्याप निश्चितता नाही. शेतकऱ्यांना या रकमेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि चिंता
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पाठबळ मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरीप हंगाम सुरू होत असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांची लागवड करण्यासाठी पैशांची तातडीने गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा विचार करून त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख चिंता आणि अपेक्षा:
- पीक विम्याची रक्कम वेळेत मिळावी.
- नुकसान भरपाई योग्य असावी.
- विमा कंपन्यांनी सहकार्य करावे.
- सरकारने त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर पीक विम्याची रक्कम वाटपावरून अजूनही संभ्रम कायम आहे. विमा कंपन्या आणि सरकारच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
सरकार आणि विमा कंपन्यांनी योग्य वेळी योग्य भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होईल.
