crop insurance 13 २ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्य सरकारने घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठी जवळपास ५० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वारंवार प्रयत्न केले होते, पण सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर सरकारने या समस्येकडे लक्ष दिले आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारने जिल्हानिहाय लाभार्थी यादीही जाहीर केली आहे. या यादीत राज्यभरातील सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांचे नाव आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात कधी रक्कम जमा होणार हेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. १३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारने आधीच शेतकऱ्यांना मदत दिली होती. आता या वर्षीही सरकारने शेतकऱ्यांना आढळलेल्या नुकसानीसाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांच्या दोन हेक्टर जमिनीपर्यंतच्या नुकसानीसाठी मदत दिली होती, तर आता ही मर्यादा वाढवून तीन हेक्टरपर्यंत केली आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम उत्पन्नाच्या शेतकऱ्यांना जास्त लाभ मिळणार आहे.
सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक संकट दूर होण्यास मदत होणार आहे. २०२३ मध्ये झालेल्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंचनाम्यानंतर भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वेळी मदत मिळणार आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांना लक्ष देत त्यांना आर्थिक आधार पुरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसानीच्या भरपाईसाठी १९ लाख ८५ हजार विमा अर्ज पात्र ठरले आहेत. या सर्व अर्जांसाठी शेतकऱ्यांना १ हजार ४२६ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. अधिक तातडीची गरज असल्यामुळे यापैकी १ हजार ६८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत.
अजूनही ३५८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरच जमा करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.
सरकारची ही पाऊले घेतल्याने शेतकरी समुदाय आता आशावादी झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना जी आर्थिक डळमळ झाली होती, ती दूर होण्यास मदत होणार आहे. सरकारने वेगवेगळ्या ट्रिगरअंतर्गत ७ हजार १४९ कोटी रुपये विमा भरपाई देण्याची तयारी दाखवली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या या पावलांमुळे त्यांच्या संघर्षाला आता दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये प्राप्त झालेल्या पीक विम्याचा आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने, त्यांच्या कुटुंबांना मोठा आश्वासन मिळाला आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
या सर्व पावलांमुळे शेतकरी समुदायाच्या आत्मविश्वासात भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली होती. मात्र, सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांचे खड्डे भरून काढण्यासाठी मार्ग दिसू लागला आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत तत्काळ मदत पुरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न या उपाययोजनांमधून दिसत आहे. खऱ्या अर्थाने हा एक ‘शेतकरी कल्याणकारी’ निर्णय असून, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी राबविला जाणारा कार्यक्रम म्हणून या योजनेचे महत्त्व लक्षात येते.
