crop insurance approved मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांची 2021 सालची 200 कोटी रुपयांची पीक विमा देय रक्कम लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांच्या मराठवाडा दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीच्या अक्षपामुळे पीक विमा न मिळण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून केंद्रीय मंत्री चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्येचे त्वरित निराकरण केल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे.
परभणी जिल्हा आणि जवळपास चा भाग सोयाबीन पिकासाठी प्रमुख लागवडीचा पट्टा मानला जातो. 2021 च्या नैसर्गिक आपत्तीने अशा अनेक शेतकऱ्यांना बाधित केल्याचा दावा केला आहे. 1 सप्टेंबर ते 5 सप्टेंबर दरम्यान या जिल्ह्यात होणार अतिमुसलधार पावसामुळे पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत होते. जिल्हा आणि विभाग स्तरावरील विविध अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु संबंधित पीक विमा कंपनी नकार देत होती. याची नोंद घेऊन केंद्रीय शासनाने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची (टीएसी) स्थापना केली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले.
मध्य आणि पश्चिम महाराष्ट्रात खरीप हंगामातील पीक क्षेत्रात चांगली वाढ झाली असली, तरी पूर्व आणि ईशान्य भारतात, विशेषत बिहार आणि गंगेच्या पश्चिम बंगालमध्ये कमी पावसामुळे पीक क्षेत्र कमी झाले. मात्र कडधान्य पेरणी क्षेत्रात सर्वाधिक वाढ दर्शवली हे वेगळं रोखठोक वास्तव आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मते, 200 कोटी रुपयांची पीक विमा देय रक्कम लवकरात लवकर परभणीतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा अर्थव्यवस्थेचा आधार ठरणार आहे.
पीक विम्याचे महत्त्व
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा आणि संरक्षण देणारी एक प्रमुख योजना ठरते. या योजनेअंतर्गत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाची हमी राखली जाते. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण शेती ही अनिश्चिततेच्या क्षेत्रात मोडते.
परिस्थितीनुसार पीक विमा योजनांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, विमा हप्ता कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. 2016 पासून कृषीविमा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 90% पर्यंत कमी करून सुमारे 1.5% वर आणला आहे. त्याशिवाय प्रीमियम देण्याची सवलत देखील दिली जाते. यादृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत.
पीक विम्यातील अनेक तांत्रिक बाबींचे केंद्रीय कृषिमंत्री चव्हाण यांनी निराकरण केले. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना त्यांचा वाटा लवकरात लवकर मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्यस्तरीय टीएसी स्थापना करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे सरकार शेतकऱ्यांच्या सवांगीण विकासाचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
नैसर्गिक आपत्तींचा काही काळ दरम्यान झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी पीक विमा योजना खूप महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या नुकसानीवर मात करण्यात मदत होते. पीक विम्याच्या निवृत्तीसाठी शक्य तितका थेट मार्ग उपलब्ध होतो. यात पेपरवर्क कमी होण्याचीही शक्यता आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आश्वासन देण्याची आणि त्यांची समस्या सोडविण्याची कृषी खात्याची प्रतिबद्धता प्रशंसनीय आहे.
पीक विम्याची गरज
शेतीवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी पीक विमा योजना उत्पादक क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या विविध गरजा पूर्ण करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यास मदत होते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना एक प्रकारची आर्थिक गरज भागविण्यास मदत होते.
देशाच्या सकल कृषी उत्पादनात दोन-तीन टक्के फरक पडू शकतो. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला याचा प्रत्यक्ष फटका बसतो. डाव्या हाताची कामगिरी करणारे शेतकरी प्रामुख्याने बाधित होतात. पीक विमा योजनेतून या नुकसानीस आळा बसतो.
चरवापशु लवकर मरण पावल्यास, शेतकऱ्यांना त्या गमावलेल्या जनावरांकरिता शासकीय मदत मिळते. उत्पादनाच्या घटकांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, तर शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पीक विमा योजना उपयुक्त ठरते.
लाभार्थ्यांकडून विमा मागण्यासंदर्भात मर्यादा या गोष्टी वाढवत जाण्याची गरज आहे. यासाठी प्रचारक उपक्रम राबविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. कृषी खाते महत्त्वाच्या भूमिका बजावू शकते. शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. कारण शेतकरी स्वतःच आपल्या शेतीसाठी विमा घेऊन त्याचा फायदा घेऊ शकतात.
शेतकऱ्यांना सतत त्रास
विविध घटक्षेत्रांबद्दल शेतकऱ्यांना काळजी असते. शेतकऱ्यांना आर्थिक गैरसोयींचा, पिकांवरील नैसर्गिक आपत्तींचा, कर्जाच्या व्याजाचा, बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा, अवकाळी पावसाचा, हवामान बदलाचा आणि इतर समस्यांचा सातत्याने सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा घसरण होत असतो.
हे पण वाचा:
पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर या दिवशी जमा -धनंजय मुंडेंची घोषणा Crop insurance money
कृषीक्षेत्र हा एक अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय आहे. नियोजनासाठी किंवा प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मर्यादित संसाधने असल्याने, परिणाम स्वरूप शेतकरी संभाव्य धोके पत्करीत असतात. हवामान संकट, पीक उत्पादन आणि कमी किंमत यामुळे शेतकरी नेहमीच धोक्यात असतात. अशा परिस्थितीत, पीक विमा योजना त्यांना आर्थिक संकटात सापडण्यापासून वाचवू शकते.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर पीक विम्याची देय रक्कम मिळण्याची दिशा कृषिमंत्र्यांनी दाखवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल. पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातही त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा आधार देते. या योजनेद्वारे कृषी क्षेत्रात होणारी नुकसान भरून काढण्यास मदत होते.
