Cotton soybeans महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी सोयाबीन आणि कापूस पिकांना मिळालेले कमी भाव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, यंदा कापूस आणि सोयाबीन पीक असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी आणि शर्ती पाळणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांनी 2023 मध्ये त्यांच्या शेतातील कापूस अथवा सोयाबीन पिकाची ई-पिक पाहणी केली असणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी या अटीचे पालन करतील, त्यांना हे अनुदान मिळणार आहे.
कृषी सहाय्यक यांच्याकडून मदतीच्या याद्या तयार केल्या जात आहेत. या यादीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे नाव आढळेल, त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयात या मदतीच्या याद्या लावण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांनी त्या यादीत आपले नाव आढळते का ते तपासून पहावे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्यांना कृषी विभागाकडे एक संमतीपत्र द्यावे लागेल. या संमतीपत्रात शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, गाव, तालुका, जिल्हा, मोबाइल क्रमांक आणि दिनांक या माहितीची नोंद करावी लागेल.
जर जमीन सामाईक क्षेत्रामध्ये असेल, तर सामाईक खातेदारांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचीही आवश्यकता असेल. हे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी सहाय्यकांकडे सादर करावे लागेल.
या सर्व प्रक्रियेनंतर शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5,000 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
महाराष्ट्र शासनाने 29 जुलै 2023 रोजी या संदर्भात एक सर्वसाधारण आदेश (जीआर) जारी केला होता. या जीआरमध्ये या अनुदानाच्या वितरणाच्या पद्धतीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
या मदतीमुळे गेल्या वर्षी कमी मिळालेल्या भावामुळे नुकसान सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वरील सर्व अटी आणि शर्ती पाळणे महत्त्वाचे आहे.
यासोबतच शासन शेतकऱ्यांना अन्य मदतीचेही प्रयत्न करत आहे. उदाहरणार्थ, नॅनो युरीयासाठी ऑनलाइन अर्ज सुरु करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना युरीयासाठी अनुदान मिळण्याची संधी मिळणार आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या कमी भावामुळे शेतकरी खूप हैराण झाले होते. त्यांच्यासाठी शासनाने ही विशेष आर्थिक मदत जाहीर केल्यामुळे त्यांना थोडा आशावाद वाटत आहे.
या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वरील सूचना काटेकोरपणे पाळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन लाभार्थी यादी तपासून पहावी. तसेच कृषी विभागाकडे सादर करावयाचे संमतीपत्र आणि सामाईक खातेदारांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल, असे शासनाचे मत आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी व्यवस्थित तपासणी आणि पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
