Cotton soybean महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापूस अनुदानाच्या वितरणासाठी पुन्हा एकदा नवीन तारीख जाहीर केली आहे. गेल्या हंगामातील अनुदानाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. आता 29 सप्टेंबर 2024 रोजी अनुदान वितरण होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अनुदानाची प्रतीक्षा आणि तारीख बदलाचा खेळ:
गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी या अनुदानाची प्रतीक्षा करत होते. फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, वेळोवेळी तारीख बदलत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भ्रमनिरास झाला होता. 21 ऑगस्ट 2024 पासून अनुदान वितरण होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांना अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागली.
हे पण वाचा:
राशन कार्ड धारकांचे गहू तांदूळ कायमचे बंद, आता मिळणार 9000 हजार रुपये rice of ration card
26 सप्टेंबरचा कार्यक्रम रद्द, नवीन तारीख 29 सप्टेंबर:
या प्रक्रियेत आणखी एक वळण आले जेव्हा पूर्वी निश्चित केलेला 26 सप्टेंबरचा अनुदान वितरणाचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. त्यानंतर कृषी मंत्री महोदयांनी 5 ऑक्टोबरची तारीख दिली होती. परंतु आता अंतिम निर्णय घेऊन 29 सप्टेंबर 2024 रोजी अनुदान वितरण होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकरी आता या तारखेची प्रतीक्षा करत आहेत, अशी माहिती शासनाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
कृषी पुरस्कार कार्यक्रमात अनुदानाचे वितरण:
29 सप्टेंबर 2024 रोजी होणाऱ्या कृषी पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात हे अनुदान वितरण करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. एकूण 2516 कोटी रुपयांच्या अनुदान योजनेतून जवळपास 1690 कोटी रुपयांची रक्कम पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना वितरित केली जाणार आहे. हे वितरण पीएम सन्मान निधीच्या पोर्टलवर केवायसी केलेल्या किंवा कृषी विभागाकडे केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असणार आहे.
41 लाख शेतकरी अनुदानासाठी पात्र:
या पहिल्या टप्प्यात जवळपास 41,99,614 शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. हे अनुदान राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या वेगवेगळी आहे. उदाहरणार्थ, अकोला जिल्ह्यातील 1,36,707 शेतकरी, अमरावती जिल्ह्यातील 1,43,097 शेतकरी, अहमदनगरमधील 2,58,102 शेतकरी, कोल्हापूरमधील 30,128 शेतकरी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 47,637 शेतकरी, आणि संभाजीनगरमधील 2,11,216 शेतकरी यांना या पहिल्या टप्प्यात अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे.
इतर जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या:
- जालना: 3,20,066 शेतकरी
- धुळे: 41,725 शेतकरी
- धाराशिव: 2,00,109 शेतकरी
- नंदुरबार: 41,154 शेतकरी
- नागपूर: 52,725 शेतकरी
- नांदेड: 3,52,993 शेतकरी
- नाशिक: 95,706 शेतकरी
- पुणे: 18,511 शेतकरी
- परभणी: 2,09,634 शेतकरी
- बुलढाणा: 2,96,853 शेतकरी
- बीड: 3,66,059 शेतकरी
- यवतमाळ: 2,00,962 शेतकरी
- लातूर: 2,44,712 शेतकरी
- वर्धा: 80,491 शेतकरी
- वाशिम: 1,62,670 शेतकरी
- सांगली: 23,762 शेतकरी
- सातारा: 89,109 शेतकरी
- सोलापूर: 49,419 शेतकरी
- हिंगोली: 2,11,830 शेतकरी
तसेच गडचिरोली (1,193 शेतकरी), गोंदिया (2 शेतकरी) आणि भंडारा (454 शेतकरी) या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांनाही या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
4192 कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये:
हे पण वाचा:
यंदा सोयाबीन च्या दरात तब्बल 3000 रुपयांची वाढ आत्ताच पहा नवीन दर year the price of soybeans
29 सप्टेंबरपासून एकूण 4192 कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांचा डेटा शासनाच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे, अशा शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. हे सोयाबीन आणि कापूस अनुदान शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देणार आहे.
हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. अशा परिस्थितीत हे अनुदान त्यांच्यासाठी आर्थिक आधार ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास या अनुदानाची मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली ही नवीन तारीख शेतकऱ्यांसाठी आशादायक आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता लवकरच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांना पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी मदत होईल. शेतकऱ्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याची खात्री करून घ्यावी, जेणेकरून त्यांना या अनुदानाचा लाभ निश्चितपणे मिळेल.
हे पण वाचा:
लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज करण्याच्या तारखेमध्ये वाढ महिलांना मिळणार 7500 रुपये Ladaki Bahin
शेवटी, हे अनुदान वितरण वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे, याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि त्यांना योग्य वेळी आर्थिक मदत पुरवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
