cotton highest price गेल्या दोन वर्षांतील कापसाच्या संकटातून उभारी घेण्याची मोठी जिद्द दाखवून अनेक शेतकऱ्यांनी यावर्षी जवळपास गेल्या वर्षीच्या प्रमाणातच कापसाची लागवड केली आहे. गेल्या वर्षी कापसाला अपेक्षित किंमत मिळाली नसल्याने, त्यांच्यावर वित्तीय संकट आले होते. तरीही, यंदा न बोचणारी कापस काढून आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्याची त्यांची मुख्य इच्छा आहे.
केंद्र शासनाने यावर्षी कापसासाठी 7,500 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. मात्र, सध्या जागतिक बाजारपेठेत कापसाचे दर कमी असल्याने, देशांतर्गत बाजारातदेखील कमी दर अपेक्षित आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, यावर्षी कापसाचा हमीभाव गाठण्यापर्यंत काही कठिणाई येण्याची शक्यता आहे.
जेरीला: कापूस विक्रीचे 2 वर्षे कठीण
गेल्या 2 वर्षांत कापसाचे उत्पादन घटल्याने आणि त्यासोबत बाजारात मागणी कमी असल्याने, शेतकऱ्यांना कापसावर खूप मोठा आर्थिक संकट आला होता. कदाचित या संकटांमुळे केंद्र शासनाने यंदा कापसासाठी उच्च हमीभाव जाहीर केला असावा.
गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना अक्षरशः हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस विकावा लागला होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दोन वर्षांत कापसाचे पीक घेणे कठीण झाले होते. यंदाच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी कापसाचे क्षेत्र बराच मोठा प्रमाणात वाढवले असले तरी, सध्याची ही परिस्थिती पाहता त्यांची मनस्थिती चिंतित आहे.
सतत पावसामुळे आणि हवामान बदलामुळे कापसावर किडींचा आणि रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढला असून, त्यामुळे उत्पादकता कमी होण्याचा धोका आहे. दरम्यान, जागतिक बाजारपेठेतील मंदी पाहिली तर देशांतर्गत बाजारातदेखील कापसाच्या दरात मोठी घट होणार असल्याचे बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
कापूस हमीभावाच्या आत ठेवण्याचा आव्हान
केंद्र शासनाने यावर्षी कापसासाठी जाहीर केलेला 7,500 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव काही बाजार अभ्यासकांच्या मते गाठण्यापर्यंत काही कठिणाई येण्याची शक्यता आहे. कारण, सध्या जागतिक बाजारातील कापसाच्या दरांमध्ये घट झाली असून, देशांतर्गतही तेच प्रतिबिंब दिसत आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते, यावर्षी कापसाला 6,500 रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंतचा दर मिळू शकतो, जो हमीभावापेक्षा साधारण 1,000 रुपये कमी आहे. कारण जागतिक पातळीवरील मंदी आणि कमी मागणीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरदेखील होण्याची शक्यता आहे.
सतत घसरणाऱ्या कापूस दरामुळे सरकार काय करणार?
हमीभाव जरी जाहीर केला असला तरी, जर त्या दराची शेतकऱ्यांना उचल मिळाली नाही, तर त्यांच्या अडचणी आणखीनच वाढतील. त्यामुळे सरकारने जोपर्यंत कापस हमीभावाच्या आत राहून खरेदी करण्याचे गृहीत धरले नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे काही आणखी उपाय योजण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचा फायदा मिळावा यासाठी सरकारने निश्चितपणे हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. कारण, जर सरकार मध्यस्थीचा व्यवहार न करता शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करण्यास सक्षम ठरले तर, शेतकऱ्यांना व्यवहार्य किंमत मिळण्याची शक्यता आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
सरकारने यावर्षी कापसाचा हमीभाव आणखी वाढवून, शेतकऱ्यांच्या कापसासाठी किमान हमीभावाच्या आत जातील याची खात्री करणे महत्वाचे ठरेल. त्यामुळे चंचल बाजारपेठेतील दुष्परिणामांपासून शेतकरी सुरक्षित राहू शकतील.
मोठ्या आशा त्रासदायक
अशा प्रकारे गेल्या दोन वर्षांच्या कापसाच्या मंदीचा भडका शेतकऱ्यांच्या मनात लागला आहे. त्यामुळे आता यंदा कापूस अधिक दराने विकला जावा, असे त्यांच्या मनात असल्याचे दिसून येते. पण, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही कापसाच्या दरात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे, असे वास्तव पाहिले जात आहे.
अशा विरोधाभासी स्थितीत, शेतकऱ्यांनी मोठी आशा बाळगली असूनही, यंदा जर कापसाचे दर घसरले, तर त्यांच्या मनात निराशेचे सावट पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने यंदाच्या कापसाच्या हंगामात अपेक्षित दर मिळावेत म्हणून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे.
