agriculture budget farmers भारतातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंददायी बातमी समोर आली आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये शेती क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले असून, त्यामुळे शेती क्षेत्राला मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे.
पी एम किसान क्रेडिट कार्ड: अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पी एम किसान क्रेडिट कार्ड योजना. या योजनेंतर्गत देशातील पाच राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जाहीर केले जाणार आहेत.
या कार्डाद्वारे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होणार आहे. ४% व्याजदराने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या महागड्या कर्जापासून मुक्ती मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा सहजपणे भागवल्या जाऊ शकतील आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
हे पण वाचा:
सरकार मुलींना आणि महिलांना देत आहे मोफत स्कुटी पहा कोणाला मिळणार लाभ free scooties to girls
कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. या निधीचा उपयोग शेतीच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केला जाणार आहे. या तरतुदीमुळे शेती क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मची उभारणी: शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांना विविध सेवा, माहिती आणि संसाधने सहजपणे उपलब्ध होतील. हे प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यास, नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती शिकण्यास, आणि त्यांच्या उत्पादनांचे योग्य मूल्य मिळवण्यास मदत करेल.
उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर: अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सोयाबीन आणि सूर्यफूल बियांची साठवण क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. याशिवाय, ३२ फळे आणि १०९ भाज्यांसाठी नवीन जाती विकसित केल्या जाणार आहेत. या उपायांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यास आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास मदत होईल.
हे पण वाचा:
दुचाकी चालकांना उद्यापासून बसणार 20,000 रुपयांचा दंड पहा नवीन नियम लागू two-wheeler drivers
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन: सरकारने नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल. नैसर्गिक शेतीमुळे उत्पादित होणाऱ्या शेतमालाला बाजारात चांगली मागणी असते आणि त्याचे दर देखील जास्त असतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
डाळ आणि तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता: अर्थसंकल्पात डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण होण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. डाळ आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना या पिकांपासून चांगले उत्पन्न मिळेल.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. पी एम किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतूद, डिजिटल प्लॅटफॉर्मची उभारणी, उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन आणि डाळ व तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता या सर्व उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत. या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल आणि शेती क्षेत्राचा विकास होईल.
या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. याशिवाय, शेतकऱ्यांना या योजनांबद्दल योग्य माहिती देणे आणि त्यांना त्याचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करणे देखील महत्त्वाचे आहे. जर या सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे केल्या गेल्या, तर निश्चितच भारतीय शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येईल.