Crop Loan waiver Lists लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी समुदायासाठी मोठा दिलासा म्हणून ज्याचे स्वागत केले जात आहे, केंद्र सरकारने नवीन कर्जमाफी योजना जाहीर केली आहे ज्यामुळे देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी घेतलेले ₹2 लाखांपर्यंतचे सर्व थकीत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाईल. याचा अर्थ जर तुम्ही शेतकरी असाल ज्याने ₹1 लाख ते ₹2 लाखांपर्यंतचे कर्ज कृषी कारणांसाठी घेतले असेल, तर तुम्ही ती संपूर्ण कर्जाची रक्कम माफ करण्यास पात्र असाल.
सरकारच्या या अभूतपूर्व पाऊलाचा उद्देश भारतातील शेतकऱ्यांवर, विशेषत: लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवरील गंभीर कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आहे. अनेक वर्षांचा दुष्काळ, अयशस्वी पिके, संस्थात्मक पाठबळाचा अभाव आणि सावकारांकडून होणारे शोषण यामुळे अनेकजण कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत.
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी ही योजना जाहीर करून, सत्ताधारी पक्षाने अलिकडच्या वर्षांत ग्रामीण संकटामुळे गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या कृषी समुदायाचा विश्वास आणि मते परत मिळवण्याची आशा आहे.
या कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी फाइन प्रिंट आणि पात्रता निकष अद्याप अस्पष्ट आहेत. अशी अपेक्षा आहे की ज्या शेतकऱ्यांनी आपली प्राथमिक शेती जमीन तारण म्हणून गहाण ठेवली आहे आणि किसान क्रेडिट कार्ड किंवा तत्सम संस्थात्मक चॅनेलद्वारे कर्ज घेतले आहे.
निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेनंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकार येत्या आठवड्यात योजनेची संपूर्ण रूपरेषा, अर्ज प्रक्रिया, कट-ऑफ तारखा आणि इतर तपशील जाहीर करेल.
शेतकरी नेत्यांनी सावधपणे या घोषणेचे स्वागत केले आहे आणि अनेक शेतकऱ्यांकडे ₹5-10 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असताना ही केवळ ₹2 लाखांपर्यंतच्या कर्जापुरतीच का मर्यादित आहे असा सवालही केला आहे. मोठ्या कर्जांनाही कव्हर करण्यासाठी माफी वाढवावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
मतदान संपले की जमिनीवर फारशी ठोस अंमलबजावणी न करता हे निवडणूक वर्षाचे लॉलीपॉप असल्याने शेतकरीही सावध आहेत. ते मागील उदाहरणांकडे लक्ष वेधत आहेत जेथे राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली परंतु दावा केलेल्या बहुतांश रकमेचे प्रत्यक्षात वितरण करण्यात अयशस्वी झाले. Crop Loan waiver Lists
या योजनेचा किती शेतकऱ्यांना फायदा होतो आणि या योजनेमुळे कृषी संकट दूर होण्यास मदत होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल. पण आत्तापर्यंत, संपूर्ण भारतातील शेती कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या लाखो लोकांना याने आशेची किरण दिली आहे. येणाऱ्या आठवडे आणि महिन्यांमध्ये बारीकसारीक मुद्रित आणि अंमलबजावणीकडे शेतकरी उत्सुकतेने लक्ष देतील.
शेतकऱ्यांना भेडसावणारा तीव्र आर्थिक ताण कमी करणारा कोणताही उपाय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. तथापि, सिंचनाचा अभाव, अकार्यक्षम पुरवठा साखळी, शोषक मध्यस्थ आणि ग्रामीण कर्जाची अनुपलब्धता यासारख्या समस्यांसाठी सर्वांगीण आणि शाश्वत उपाय देखील भारतीय शेतीला मजबूत पायावर आणण्यासाठी आवश्यक आहेत.