महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 29 जुलै 2024 रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. हा निर्णय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
आरक्षणाचे स्वरूप:
सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेल्या या शासन निर्णयानुसार, राज्य शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना गट ड ते गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंतच्या पदांमध्ये पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण दिनांक 30 जून 2016 पासून लागू करण्यात येत आहे. सदर आरक्षण हे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे.
पात्रता आणि अटी:
हे पण वाचा:
सरकार मुलींना आणि महिलांना देत आहे मोफत स्कुटी पहा कोणाला मिळणार लाभ free scooties to girls
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिनांक 20 एप्रिल 2023 रोजीच्या निर्णयात नमूद केलेल्या पात्रता अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून, दिनांक 30 जून 2016 पासून काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे.
काल्पनिक पदोन्नती आणि प्रत्यक्ष लाभ:
ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल, त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिक रीत्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
मात्र, पदोन्नतीचा प्रत्यक्षात आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होणार आहे.
हे पण वाचा:
दुचाकी चालकांना उद्यापासून बसणार 20,000 रुपयांचा दंड पहा नवीन नियम लागू two-wheeler drivers
पदोन्नतीच्या विविध मार्गांसाठी लागू:
विभागीय परीक्षा आणि विभागीय स्पर्धा परीक्षा या मार्गाने होणाऱ्या पदोन्नतीसह, इतर प्रचलित मार्गांनी झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांमध्येही दिव्यांगांना काल्पनिक पदोन्नतीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
हा निर्णय सर्व प्रकारच्या पदोन्नती प्रक्रियांना लागू असणार आहे.
हा शासन निर्णय खालील सर्व क्षेत्रांना लागू असणार आहे:
राज्य शासकीय सेवा
निमशासकीय सेवा
शासनाचे उपक्रम
सर्व शासकीय मंडळे
प्राधिकरणे
स्थानिक स्वराज्य संस्था
जिल्हा परिषदा
महानगरपालिका
नगरपालिका
शासन अनुदानित संस्था
ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा
निर्णयाचे महत्त्व:
समान संधी: हा निर्णय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्यासाठी समान संधी प्रदान करणारा आहे. यामुळे त्यांना उच्च पदांवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
सामाजिक न्याय: दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे त्यांच्या कौशल्यांचा योग्य वापर होऊ शकेल.
आर्थिक सबलीकरण: उच्च पदांवरील नियुक्तीमुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होईल.
प्रेरणादायी निर्णय: हा निर्णय इतर दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. यामुळे अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्ती शासकीय नोकऱ्यांकडे आकर्षित होतील.
कार्यक्षमता वाढ: विविध क्षेत्रांत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांचा वापर केल्याने एकूणच कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.
हे पण वाचा:
मुख्यमंत्री वयोश्री योजणीअंतर्गत जेष्ठ नागरिकांना मिळणार दरमहा 3000 रुपये Chief Minister’s Vyoshree Yojana
आव्हाने आणि पुढील मार्ग:
योग्य अंमलबजावणी: या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. सर्व संबंधित विभागांनी या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.
जागरूकता: दिव्यांग कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यांना या संधीचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
प्रशिक्षण: पदोन्नती मिळालेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
कार्यस्थळ अनुकूलता: उच्च पदांवर काम करणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यस्थळ अनुकूल करणे आवश्यक आहे. सतत मूल्यमापन: या निर्णयाच्या परिणामांचे सतत मूल्यमापन करून आवश्यक त्या सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या कारकिर्दीत एक नवे पर्व सुरू करणारा आहे. यामुळे त्यांना आपल्या क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे. हा निर्णय केवळ दिव्यांग व्यक्तींसाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
