old pension scheme सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतीक्षित जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पुन्हा लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निर्णयाने लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. आज आपण या विषयावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
सरकारची भूमिका: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालात जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल महत्त्वाची माहिती देण्यात आली.
मोदी सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही भूमिका मांडली.
हे पण वाचा:
पात्र महिलांना मिळणार दिवाळी आगोदर 5 योजनांचा लाभ मिळणार गॅस सिलेंडर सह 5 वस्तू मोफत schemes Diwali
जुन्या पेन्शन योजनेचे महत्त्व: जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती. या योजनेंतर्गत, निवृत्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत असे.
ही योजना कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता देत असे. मात्र, 2004 पासून ही योजना बंद करण्यात आली आणि नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme) लागू करण्यात आली.
नवीन पेन्शन योजनेतील समस्या: नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या योजनेत पेन्शनची रक्कम बाजारातील गुंतवणुकीवर अवलंबून असते, ज्यामुळे निश्चित पेन्शनची हमी नसते. याशिवाय, महागाई वाढीनुसार पेन्शनमध्ये वाढ होत नाही. या कारणांमुळे सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत.
हे पण वाचा:
सरकार मुलींना आणि महिलांना देत आहे मोफत स्कुटी पहा कोणाला मिळणार लाभ free scooties to girls
कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया: सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनेक वर्षांपासून ते जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रह धरत होते. त्यांच्या दृष्टीने, ही योजना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनाची सुरक्षितता होती. आता या निर्णयामुळे त्यांच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया: सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यांचा आरोप असू शकतो की सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत आहे.
पुढील मार्ग: जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यांना आता नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत आपले भविष्य सुरक्षित कसे करायचे याचा विचार करावा लागेल. यासाठी त्यांना खालील गोष्टींचा विचार करावा लागेल:
हे पण वाचा:
दुचाकी चालकांना उद्यापासून बसणार 20,000 रुपयांचा दंड पहा नवीन नियम लागू two-wheeler drivers
- अतिरिक्त बचत आणि गुंतवणूक: नवीन पेन्शन योजनेत मिळणारी रक्कम अपुरी पडू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या उत्पन्नातून अतिरिक्त बचत करणे आणि ती योग्य ठिकाणी गुंतवणे महत्त्वाचे ठरेल.
- वित्तीय साक्षरता: आपल्या पैशांचे व्यवस्थापन कसे करावे, कोणत्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी, याबद्दल माहिती मिळवणे आवश्यक आहे.
- पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत: सेवानिवृत्तीनंतर अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याचा विचार करावा लागेल.
- आरोग्य विमा: वाढत्या वयासोबत वैद्यकीय खर्चही वाढतात. त्यासाठी योग्य आरोग्य विमा घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी आपले भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारनेही कर्मचाऱ्यांच्या चिंता लक्षात घेऊन नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा विचार करावा. यातून कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात समन्वय साधला जाऊ शकतो आणि दोन्ही बाजूंना स्वीकार्य असा मार्ग काढता येऊ शकतो.
