crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने पीक विमा योजनेअंतर्गत 1306 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निधी 27 जुलैपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 27 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
निधी वितरणाची प्रक्रिया
या योजनेअंतर्गत जवळपास 9900 पीक विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून 1306 कोटी रुपयांचा निधी वाटप केला जाणार आहे. या निधीचे वितरण खालील कंपन्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे:
- ओरिएंटल भारतीय जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- एचडीएफसी कंपनी
- आयसीआयसीआय
- एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- युनायटेड सोलार पीक विमा कंपनी
लाभार्थी जिल्हे
या योजनेचा लाभ राज्यातील 27 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामध्ये जळगाव, सांगली, नाशिक, अहमदनगर, बुलढाणा, बीड, सातारा, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे आणि जालना या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या
या योजनेअंतर्गत मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभार्थी ठरणार आहेत. उदाहरणार्थ:
- बुलढाणा, बीड आणि सातारा जिल्ह्यांत सुमारे 6 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे वाटप केले जाणार आहे.
- एचडीएफसी कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे 6 लाख 61 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे वाटप केले जाणार आहे.
- जालना जिल्ह्यात जवळपास 42 मंडळांचा पीक विमा वाटप केला जाणार आहे.
- एकूण 48 मंडळांचा पीक विमा वाटप केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
मात्र, या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, असे दिसून येत आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात आली असली तरी बरेच शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही, त्यांनी संबंधित विमा कंपनी किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
निधी वितरणाचे महत्त्व
हा निधी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक जिल्ह्यांत नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या निधीमुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शेतकरी या निधीचा वापर पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि इतर कृषी साहित्य खरेदीसाठी करू शकतील.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. पीक विमा योजनेचा हा निधी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देण्यास मदत करेल. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
त्यांनी लवकरात लवकर संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपली रक्कम मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. शेतकऱ्यांनी या निधीचा योग्य वापर करून आपल्या शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून भविष्यात अशा योजनांवरील अवलंबित्व कमी होईल.