ration card holders महाराष्ट्र शासनाने रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यातील कोट्यवधी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 1.69 कोटी कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.
शासन निर्णयाचा तपशील:
महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने 11 मार्च 2024 रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार, अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी आणि विशिष्ट जिल्ह्यांतील शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना विशेष शिधा वाटप करण्यात येणार आहे.
लाभार्थी कोण?
- अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थी (सुमारे 25 लाख)
- प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (सुमारे 1.37 कोटी)
- शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेवरील (APL/केशरी) शेतकरी शिधापत्रिकाधारक (सुमारे 7.5 लाख)
प्रत्येक पात्र कुटुंबाला खालील वस्तू देण्यात येणार आहेत:
- एक किलो रवा
- एक किलो चणा डाळ
- एक किलो साखर
- एक लिटर सोयाबीन तेल
या उपक्रमासाठी शासनाने 550 कोटी 57 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
शासनाने काही विशिष्ट भागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग
- अमरावती विभाग
- नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा
या भागांसह एकूण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेवरील शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्व:
हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे:
- सणासुदीच्या काळात गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मदत होणार आहे.
- शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील कुटुंबांना विशेष लक्ष्य करून मदत केली जात आहे.
- मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचणार आहे.
पुढील पावले:
शासनाकडून लवकरच या निर्णयासंदर्भात सविस्तर शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. यामध्ये योजनेच्या अंमलबजावणीचे तपशील, लाभार्थींची निवड प्रक्रिया आणि वितरण यंत्रणा यांचा समावेश असेल.
लाभार्थींसाठी सूचना:
- आपल्या स्थानिक रेशन दुकानाशी संपर्क साधा आणि या योजनेबद्दल माहिती घ्या.
- आपले रेशन कार्ड अद्ययावत असल्याची खात्री करा.
- वितरणाच्या वेळापत्रकाबद्दल स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती मिळवा.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांना गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करण्यासाठी मदत होणार आहे. या उपक्रमातून शासन गरीब आणि शेतकरी कुटुंबांप्रती आपली बांधिलकी दर्शवत आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासन, प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.