crop insurance २३ एप्रिल २०२४ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोईगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घाशा आणि त्रासदायक वाटत असलेल्या पीक विम्याच्या प्रकरणात काही उतारा आलेला आहे.
पीक विमा कंपनीचे प्रादेशिक समन्वयक हेमंत शिंदे यांनी माहिती दिली की, खरिप हंगाम २०२३ मध्ये सोईगाव तालुक्यातील २२,५२४ शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम १५ एप्रिलपासून त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. ही रक्कम जिल्हा नियोजन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी परिस्थितीस पूरक आहे.
मात्र, या यादीमध्ये ऑफलाइन शेतकऱ्यांचा समावेश नाही. त्यांना खरिपाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पीक विम्याची रक्कम मे अखेर किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्या नुकसानीच्या तक्रारींची ऑनलाइन पडताळणी करण्याची मुदत संपली असल्याने, पहिल्या टप्प्यात केवळ ऑनलाईन तक्रार करणाऱ्या २२,५२४ शेतकऱ्यांनाच पीक विम्याची रक्कम देण्यात येणार आहे.
हे पण वाचा:
सरकार मुलींना आणि महिलांना देत आहे मोफत स्कुटी पहा कोणाला मिळणार लाभ free scooties to girls
पीक विमा कंपन्यांनी काही शेतकऱ्यांच्या अर्जांना पात्रता नाकारली आहे. या शेतकऱ्यांना मतभेदाच्या कारणास्तव अपात्र ठरविण्यात आले आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या मते, पीक विमा कंपन्यांनी या शेतकऱ्यांना अपात्रतेची कारणे देऊन पत्र पाठविले आहेत, परंतु अद्याप उत्तर मिळालेले नाही.
यापूर्वी अनेकदा अशाच प्रकारच्या अडचणी आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेचा लाभ मिळण्यास अनेक अडचणी येत असतात. ही समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने आणि पीक विमा कंपन्यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
सोईगावातील शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीत दोन प्रमुख समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. एक म्हणजे सोयाबीनचे भाव तळाला गेले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. दुसरे म्हणजे जिल्ह्यात जाहीर झालेल्या दुष्काळामुळे पीक विम्याची रक्कम ही महत्त्वाची मदत होऊ शकते, परंतु या प्रक्रियेत अनेक अडचणी येत आहेत.
हे पण वाचा:
दुचाकी चालकांना उद्यापासून बसणार 20,000 रुपयांचा दंड पहा नवीन नियम लागू two-wheeler drivers
सोईगावातील शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. जिल्हा नियोजन विभागाने दुष्काळी परिस्थितीस पूरक म्हणून जाहीर केलेली पीक विम्याची रक्कम या शेतकऱ्यांना तातडीने मिळणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, ऑफलाइन शेतकऱ्यांचा समावेश करून त्यांनाही वेळेत पीक विम्याचा लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्जांना अपात्र ठरविण्यास कारणे देऊन पत्र पाठविले असले, तरी त्या कारणांची खात्री पटणे गरजेचे आहे. या मुद्द्यावर कृषी आणि पीक विमा विभागांनी संयुक्तपणे लक्ष देऊन उचित निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. crop insurance
