Crop Insurance News नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान होते. अशावेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक तगादा सहन करावा लागतो. यासाठीच केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई केली जाते. महाराष्ट्र सरकारनेही या योजनेचा अवलंब केला आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस खंडित झाल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस खंडित राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कृषी आयुक्तालयाने १३ जिल्ह्यातील ५३ तालुक्यांमधील पिकनुकसानीची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या भागात पाऊस २२ ते २५ दिवस खंडित राहिल्याने पिकांच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
हे पण वाचा:
सरकार मुलींना आणि महिलांना देत आहे मोफत स्कुटी पहा कोणाला मिळणार लाभ free scooties to girls
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया प्रीमियम भरला आहे. म्हणजेच शेतकरी मोफत विमा संरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. पिकांच्या नुकसानीची भरपाई तातडीने मिळावी यासाठी सरकारने पिकनुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे विमा कंपन्यांना विमा नुकसान भरपाईची अधिसूचना देण्यात येईल.
सद्यस्थितीत अकोला, नगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नाशिक, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या १३ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईचा लाभ मिळेल. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
विमा नुकसान भरपाईच्या रकमेचे वाटप दोन टप्प्यात केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना एकूण नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रकमेचे प्रावधान करण्यात येईल. उर्वरित ७५ टक्के रक्कम पुढील टप्प्यात दिली जाईल. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळेल.
हे पण वाचा:
दुचाकी चालकांना उद्यापासून बसणार 20,000 रुपयांचा दंड पहा नवीन नियम लागू two-wheeler drivers
पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण मिळते. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय स्वागर्यायोग्य आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्यावर येणारा आर्थिक भार कमी होईल. पुढील हंगामासाठी शेतकरी नव्याने तयारी करू शकेल. Crop Insurance News