Farmer loan waiver scheme शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून वंचित राहिलेल्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना आता लवकरच कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी विविध योजना राबवत असतात. त्याचप्रमाणे मागील भाजप-शिवसेना सरकारनेही 2017 मध्ये शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांची एक लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ केली होती. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. ही योजना महाऑनलाइनच्या पोर्टलद्वारे राबवली गेली होती. परंतु या योजनेअंतर्गत पात्र असूनही साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून राबवलेल्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतूनही या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी सुरू झाली होती. आता या मागणीला पाठबळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हे पण वाचा:
पुढील 3 दिवस असा राहणार पाऊस राज्यात उत्तरेकडील वाऱ्याचे प्रवाह सक्रिय Rain will continue
महाराष्ट्र विकास आयटी, महाऑनलाइनचे अधिकारी, वित्त विभागाचे सचिव, सहकार विभागाचे सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात या आठवड्यात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. महाऑनलाइनकडील कर्जदारांचा डाटा पुनर्स्थापित होत नसल्याने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या बैठकीत या अडचणी दूर करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सहा लाख ५६ हजार कर्जखाती या योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत. या कर्जखात्यांसाठी सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी होणे अपेक्षित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे. या बैठकीत जर सकारात्मक निर्णय झाला तर पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीतून वाढीव तरतूद करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल अशी शक्यता आहे. Farmer loan waiver scheme
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न हा महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांना विविध कारणांमुळे दरवर्षी कर्जबाजारी होवे लागते. शासनाच्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळतो. परंतु योजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या न झाल्यास शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होते.
