8th Pay Commission सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या विषयावर अनेक अफवा आणि अंदाज पसरले होते. आज आपण या विषयावरील ताज्या घडामोडींचा आढावा घेऊया आणि आठव्या वेतन आयोगाबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अपेक्षा
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अनेकांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती की आठवा वेतन आयोग लवकरच लागू होईल. काहींनी तर निवडणुकीनंतरच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याची घोषणा होईल असा अंदाज वर्तवला होता. परंतु, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही.
सरकारचे स्पष्टीकरण
उलट, मोदी सरकारने स्पष्ट केले की सध्या नवीन वेतन आयोगाबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. या निवेदनामुळे अनेक सरकारी कर्मचारी निराश झाले आणि त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला.
नवीन अपडेट
मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्समध्ये एक नवीन माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, आठवा वेतन आयोग त्याच्या नियोजित वेळेत लागू केला जाणार आहे. याचा अर्थ असा की 1 जानेवारी 2026 पासून हा नवीन वेतन आयोग अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
वेतन आयोगाचा इतिहास
वेतन आयोगाच्या इतिहासाकडे नजर टाकल्यास असे दिसते की:
- पहिला वेतन आयोग 1947 मध्ये लागू झाला.
- त्यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
- सध्याचा सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला.
- सातव्या वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली होती.
आठव्या वेतन आयोगाची अपेक्षित वेळापत्रक
वरील पार्श्वभूमीवर, आठव्या वेतन आयोगाबाबत पुढील अपेक्षा आहेत:
- 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.
- यासाठीच्या समितीची स्थापना किमान एक वर्ष आधी, म्हणजेच 2025 च्या सुरुवातीला होणे आवश्यक आहे.
कर्मचारी संघटनांची भूमिका
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सातत्याने शासनाकडे आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच सरकारने या विषयावर लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे.
सरकारची सध्याची भूमिका
सरकार अधिकृतपणे म्हणत आहे की सध्या आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. मात्र, मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत या विषयावर चर्चा सुरू केली आहे.
अपेक्षित पगारवाढ
नवीन आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे:
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
- केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात 8,000 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच, किमान मूळ पगार 18,000 वरून 26,000 रुपये होईल.
- महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात 6,000 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. याचा अर्थ, त्यांचा किमान मूळ पगार 15,000 वरून 21,000 रुपये होईल.
आठवा वेतन आयोग हा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. जरी सध्या सरकारकडून स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसली, तरी मीडिया रिपोर्ट्स आशादायक आहेत. 1 जानेवारी 2026 ही तारीख लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, कारण या दिवशी नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी धैर्य ठेवावे आणि अधिकृत माहितीची वाट पाहावी. त्याचबरोबर, त्यांच्या संघटनांनी सरकारशी सतत संवाद साधत राहणे महत्त्वाचे आहे. येणारे काही महिने निर्णायक ठरू शकतात आणि त्यात आठव्या वेतन आयोगाबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकते.
