8th Pay Commission 7.50 लाख कर्मचाऱ्यांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या ओढीत असल्याचे समजते. केंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली असली तरी अद्याप कोणतेही औपचारिक आदेश जारी झालेले नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता पसरली आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झालेली 7 वी वेतन आयोगाची सुविधा दिली जात आहे. त्यानुसार 1 जानेवारी 2026 रोजी 8वी वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये आयोगाची स्थापना केली, तर आयोगाकडे केवळ दीड वर्षाचा कालावधी असेल ज्यात ते वेतनश्रेणी काढू शकतील.
आयोगाला अधिक वेळ लागल्यास कर्मचाऱ्यांना 2026 मध्ये नवीन वेतनश्रेणी मिळू शकणार नाही. या उशिराने कर्मचाऱ्यांचे निव्वळ नुकसान होणार आहे. काही राज्यांमध्ये तर थकबाकीही भरली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच खालावत चाललेली आहे.
केंद्रात 7वी वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून सुरू झाली, तर मध्य प्रदेशात ती 22 जुलै 2017 पासून लागू झाली. यामुळे मध्य प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत 1 वर्ष 6 महिन्यांनी उशीर झाला. ही प्रक्रिया पुढील 8वा वेतन आयोग जारी होण्याच्या संदर्भात देखील होऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापित करते. या आयोगाला वाढत्या महागाई व इतर घटकांचा विचार करून नवीन वेतनश्रेणी तयार करावी लागते. वेतनश्रेणी तयार करण्यासाठी आयोगाला सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागतो.
केंद्रीय कर्मचारी आता 7व्या वेतन आयोगाची भरपाई घेत असताना मध्य प्रदेशातील कर्मचारी 8व्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. मध्य प्रदेशात तर थकबाकी भरण्याची परंपराच नाही. अनेक वर्षांपासून कर्मचारी थकबाकीसाठी आंदोलने करत आहेत.
राज्यातील कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळण्यासाठी खूप वेळ लागतो. प्रत्येक वेळी विधानसभा निवडणूक होईल तेव्हाच सरकार काही थकबाकी देऊन स्वत:ला वाचवू पाहते. म्हणजे अशी परिस्थिती कायम राहते.
नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 10 वर्षांत एकदाच वाढ होते. ज्यात पुढील वर्षांमध्ये महागाई भत्त्यातूनही वाढ होत असली तरी ती केवळ तात्पुरती सवलत म्हणून दिली जाते, परंतु ही वाटपू म्हणून पगारवाढ समजली जात नाही.
कारण महागाई भत्ता म्हणजे मूळ वेतनातून वेगळाच घटक. जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्के पर्यंत पोहोचतो तेव्हा ते मूळ वेतनात विलीन केले जाते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तर जानेवारी 2024 पासून 50 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.
हे पण वाचा:
ई-श्रम कार्ड धारकांच्या बँक खात्यात 3000 रुपये जमा होण्यास सुरुवात आत्ताच पहा यादी e-shram card holders
जेव्हा 50 टक्के मयादा गाठली जाते तेव्हा ते मूळ वेतनात समाविष्ट केले जाते. इतर राज्यांमध्ये देखील हीच परिस्थिती आहे. म्हणजे राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही एकाच वेळी महागाई भत्ता मूळ वेतनात जोडला जाईल.
हे सर्व पाहता, केंद्रीय सरकारने लवकरात लवकर वेतन आयोगाची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढीचा लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे. कारण आयोगास वेतनश्रेणी आराखड्यावर काम करण्यासाठी सुमारे दोन वर्षे लागतात. त्यामुळे अद्याप कोणतीही औपचारिक घोषणा न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता पसरली आहे.
मध्य प्रदेशात थकबाकी न भरण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच खालावली आहे. केंद्रीय कर्मचारी 7व्या वेतन आयोगाचा लाभ घेत असताना मध्य प्रदेश राज्यातील कर्मचारी 8व्या वेतन आयोगाच्या वाटेवर आहेत.
