8th pay commission fitment factor केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी ८ वी वेतन आयोग स्थापन होण्याची शक्यता आहे. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे एक कोटीहून अधिक लोकांच्या पगार आणि निवृत्तिवेतनात बदल होऊ शकतो. मात्र, अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. गेल्या वर्षभरापासून कर्मचारी संघटनांनी यासंदर्भात सरकारकडे मागणी केली आहे.
वेतन आयोगाची पार्श्वभूमी: सामान्यतः दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात. ७ वी वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आली होती. त्यामुळे ८ वी वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून स्थापन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
७ व्या वेतन आयोगातील प्रमुख बदल: १. फिटमेंट फॅक्टर:
- कर्मचारी संघटनांनी ३.६८ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली होती.
- सरकारने २.५७ फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला.
- फिटमेंट फॅक्टर हा पगार आणि निवृत्तिवेतन गणनेसाठी वापरला जाणारा गुणक आहे.
२. किमान मूळ वेतन:
- ६ व्या वेतन आयोगात ७,००० रुपये असलेले किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये झाले.
३. किमान निवृत्तिवेतन:
- ३,५०० रुपयांवरून ९,००० रुपये झाले.
४. कमाल वेतन:
- कमाल वेतन २,५०,००० रुपये निश्चित करण्यात आले.
५. कमाल निवृत्तिवेतन:
- कमाल निवृत्तिवेतन १,२५,००० रुपये झाले.
८ व्या वेतन आयोगापासून अपेक्षा: १. फिटमेंट फॅक्टर:
- काही अहवालांनुसार ८ व्या वेतन आयोगासाठी १.९२ फिटमेंट फॅक्टर असू शकतो.
- मात्र, सरकारने अद्याप याबाबत कोणतीही पुष्टी केलेली नाही.
२. किमान वेतन:
- सध्याचे किमान वेतन १८,००० रुपये आहे.
- १.९२ फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास, हे ३४,५६० रुपये होऊ शकते.
३. किमान निवृत्तिवेतन:
- नवीन किमान निवृत्तिवेतन १७,२८० रुपये होण्याची शक्यता आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत अनिश्चितता: १. कर्मचारी संघटनांची मागणी:
- गेल्या वर्षभरापासून कर्मचारी संघटना ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत.
२. सरकारची भूमिका:
- अद्याप सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
- स्थापनेची तारीख, फिटमेंट फॅक्टर किंवा इतर तपशील अद्याप अज्ञात आहेत.
३. अंदाजित कालावधी:
- जर १० वर्षांच्या नियमाचे पालन केले गेले, तर १ जानेवारी २०२६ ला ८ वी वेतन आयोग स्थापन होऊ शकते.
८ व्या वेतन आयोगाचे संभाव्य परिणाम: १. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर प्रभाव:
- एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
- त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
२. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम:
- कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव उत्पन्नामुळे बाजारपेठेत अधिक पैसा येऊ शकतो.
- याचा सकारात्मक प्रभाव देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडू शकतो.
३. सरकारी खर्चात वाढ:
- वेतन आणि निवृत्तिवेतनात वाढ झाल्यास सरकारी खजिन्यावर अतिरिक्त बोजा पडू शकतो.
- या वाढीव खर्चाचे व्यवस्थापन करणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
८ वी वेतन आयोग स्थापन होण्याची शक्यता असली तरी, अद्याप याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक उत्सुकतेने या आयोगाच्या स्थापनेची वाट पाहत आहेत. मात्र, सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. येत्या काळात सरकारकडून याबाबत अधिकृत माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत, कर्मचाऱ्यांना धैर्य धरून वाट पाहावी लागणार आहे.