7th Pay Commission new update केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना लवकरच मोठी भेट देण्याची तयारी सुरू आहे. सरकार कोणत्याही दिवशी महागाई भत्त्यात म्हणजेच डीएमध्ये वाढ करू शकते, ज्याची एक कोटी परिवार मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. यावेळी सरकार डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करेल, ज्यामुळे पगारात मोठी वाढ दिसून येईल.
डीएनंतर पगारात होईल लक्षणीय वाढ
केंद्र सरकार जर डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करते, तर पगार वाघासारखा झेप घेईल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए थेट 54 टक्क्यांवर पोहोचेल, ज्यामुळे मोठा आनंद मिळेल. सध्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना 50 टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे.
जर कर्मचाऱ्यांचा पगार 50,000 रुपये असेल, तर 4 टक्के डीएनुसार मासिक 2,000 रुपयांची वाढ दिसून येईल, जी एक मोठी भेट ठरेल. एका वर्षात जवळपास 24,000 रुपयांची वाढ होईल. त्याशिवाय जर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार 40,000 रुपये असेल, तर 4 टक्के डीएनुसार मासिक 1,600 रुपयांची वाढ दिसून येईल. एका वर्षात 19,200 रुपयांची वाढ होईल, जी एक भेट ठरेल. डीएच्या वाढीव दरांची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून होईल.
याआधी झाला होता मोठा धक्का
यापूर्वी मोदी सरकारने डीए एरियर आणि 8व्या वेतन आयोगाबाबत निर्णय नाकारून मोठा धक्का दिला होता. सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या गठनाबाबत कोणत्याही प्रकारच्या विचाराला नकार दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढेल, हे साध्या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकता. अशी अपेक्षा आहे की, सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात याबाबत वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते. अधिकृतपणे तारखेबाबत काहीही सांगता येत नाही, परंतु माध्यमांच्या बातम्यांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे.
डीए एरियर मिळणार नाही
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना आता 18 महिन्यांच्या डीए एरियरचे पैसे देणार नाही. राज्यसभेत सरकारच्या एका मंत्र्यांनी याबाबत विचार करण्यास नकार दिला आहे. कोविड-19 दरम्यान सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून 30 जून 2021 पर्यंत डीए एरियरचे पैसे पाठवले नव्हते. त्यानंतर कर्मचारी वर्गाने सातत्याने याची मागणी केली, परंतु आता सरकारने सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरत त्याला नकार दिला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना 4 टक्के डीएची वाढ मिळणार असल्याने त्यांना मोठी भेट मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. परंतु 8व्या वेतन आयोगासाठी सरकारने अद्याप कोणतीही पावले उचलली नाहीत, ज्याची कर्मचाऱ्यांना वाट पाहावी लागत आहे.
तसेच, डीए एरियरबाबतही सरकारने नकारार्थक भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शनर्सचे हित संरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.
